झन्डै एक वर्षदेखि सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको किचलोले अलपत्र परेको अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनेमा थप संशय पैदा भएको छ । संसदको चालू अधिवेशनबाट जसरी पनि अनुमोदन गर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘पार्टीको निर्णयका आधारमा यो विषय अघि बढाउने’ निष्कर्षमा पुगेपछि संशय बढेको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीले गर्ने निर्णय नै आफूलाई मान्य हुने बताएका हुन् । ‘कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि बृहत् छलफल गरेर एमसीसी सम्झौतामा निर्णय गर्ने सहमति जुटेको छ,’ सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले भने– ‘सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने कि नगराउने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ, पार्टी निर्णय नै अन्तिम हो भन्नेमा प्रधानमन्त्रीजी सहमत हुनुहुन्छ ।’
पार्टीभित्र एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने नेताहरुको ठूलो समूह छ । तर, अमेरिकाले सम्झौता कार्यान्वयनका बेला संशोधनको सम्भावना नहुने जवाफ सरकारी पक्षलाई दिएको छ । त्यसैले यो सम्झौता अनुमोदनमा थप संशय बढेको हो । सरकारले यसअन्तर्गतका परियोजना बजेटमा पनि समावेश गरेको छ ।
तर, यथास्थितिमा अघि बढाउन खोजे बजेट नै पास गर्न सरकारलाई असहयोग गर्ने चेतावनी नेकपा नेताहरुले दिएपछि शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णयका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएको खबर बिनु सुवेदीको बाइलाइनमा आइतबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
