विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस महामारीले सर्वसाधारण आक्रान्त भइरहँदा ‘स्थायी सरकार’ मानिएको निजामती प्रशासन समेत नराम्ररी चुक्न पुगेको छ । लकडाउनको ७६ दिनसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय ‘सरकार’ मा रहेका झन्डै एक लाख कर्मचारीमध्ये ९० प्रतिशत निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् ।
सरकारले पनि उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्व र मातहतका निकायलाई कोभिड– १९ नियन्त्रण कार्यमा प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्न नसक्दा कोरोनाभाइरस संक्रमण हवात्तै बढ्न पुगेको प्रशासन क्षेत्रका विश्लेषकको तर्क छ । ‘कर्मचारीहरू राष्ट्र र जनताका सेवक हुन्’ भन्ने मान्यता कोभिड– १९ को संकटसँगै ओझेलमा परेको देखिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वसँगसँगै प्रशासनिक नेतृत्वले सही समयमा निर्णय गर्न नसक्दा कोभिडको महामारी नियन्त्रबाहिर जान सक्ने त्रास बढेको विज्ञहरूले बताएका छन् । सरकारले लकडाउनको समयमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा विभागका महानिर्देशकलगायतका कर्मचारीलाई अनिवार्य आउनुपर्ने नियम लगायो । उनीहरू पनि आक्कलझुकल कार्यालय गए ।
तर, कार्यालय गए पनि उनीहरूले कोभिडविरुद्ध लड्ने नीति र योजना बनाउनुपर्ने विषयमा खासै संवेदनशील भएर बहस–पैरवी गरेनन् । यसले पनि निजामती प्रशासनको नेतृत्वमा रहेकाहरूको जिम्मेवारीबोध नदेखिएको अधिकारीहरूले बताएको खबर मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
