छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णयलाई यातायात व्यवसायीले गरेको अवज्ञासम्बन्धी अन्योल अझै हटेको छैन । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्ला र अन्य जिल्लामा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सीमित हुनेगरी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि विभिन्न माग अघि सार्दै सार्वजनिक यातायात खोल्न व्यवसायीले मानेका छैनन् ।
सार्वजनिक सवारी साधन खोल्ने विषयमा आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरकार र व्यवसायीबीच छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति हुन सकेन । छलफलमा व्यवसायीका समस्या मन्त्री, सचिव र विभागका महानिर्देशसँग राखेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘सहजीकरणका लागि सरकारले के गर्न सक्छ भनेर हामीले हाम्रा कुरा स्पष्टसँग भनेका छौं, मन्त्रीज्यूले पनि सकारात्मक तरिकाले लिनुभएको छ,’ उनले भने– ‘निरन्तर छलफल गर्दै जाने कुरा भएको छ तर यातायात कहिले खुल्छ, अहिल्यै केही भन्न सकिन्नँ ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्बाङ, मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलगायत सहभागी छलफलमा व्यवसायीले ‘जहाज चलाउँदा पाइलटलाई कोरोना लाग्छ भने बस चलाउँदा पनि चालक–परिचालकलाई कोरोना लाग्ने भएकाले यस्ता विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने’ माग राखे ।
५० प्रतिशत जनशक्ति अहिले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेकाले उनीहरुलाई ल्याउन र बिग्रिएका गाडीहरु सञ्चालनमा ल्याउन पनि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने महासचिव सिटौलाले बताएको खबर टेनिस रोकाको बाइलाइनमा सोमबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
