देशभरका केन्द्रीय अस्पताल र केही प्रादेशिक अस्पतालमा आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवा निःशुल्क गर्ने तयारी थालिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ देखि कार्यान्वयन गर्ने गरी कुनै पनि व्यक्ति पैसा नभएर आकस्मिक सेवा लिनबाट वञ्चित नहोओस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले प्रारम्भिक आकस्मिक सेवा कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो ।
केन्द्रीय अस्पतालहरूमा आकस्कि सेवा निःशुल्क बनाउने उद्देश्यले मस्यौदालेखन अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । सोही कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मस्यौदालेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत उपचारात्मक महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलको संयोजकत्वमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्कसम्बन्धी मस्यौदा तर्जुमा समिति गठन गरिएको थियो । संयोजक पोखरेलका अनुसार आज (मंगलबार) सम्म निर्देशक समितिलाई मस्यौदा पेस गर्ने तयारी छ । उनले भने– ‘इमर्जेन्सी कक्षमा बिरामी आइसकेपछि खतरामुक्त नहुँदासम्म लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्नेलगायतका विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । आकस्मिक सेवाका लागि आएको व्यक्ति कि ज्यान कि अंगको खतरा भएर आएको हुन्छ ।’
वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, मानसिक अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, परोपकार प्रसूति गृह, नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पताल, सिभिल अस्पताल र नेपाल पुलिस केन्द्रीय अस्पतालमा यस किसिमको सेवा पाइने खबर मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
