दुई अध्यक्षमध्ये खड्ग ओलीले एकपक्षीयरुपमा स्थायी समिति बैठक अचानक स्थगन गर्ने र पुष्पकमल दाहालले समर्थकहरू जुटाएर सञ्चालन गर्ने मंगलबारको ‘दोहोरी’ का कारण नेकपाको विवादले अझ नयाँ मोड लिएको छ ।
बिग्रँदै–मिल्दै गरेको अध्यक्षद्वयको सम्बन्ध यसले झन् कटुतातर्फ लगेको छ । पार्टी एकतापछिको २६ महिनामा नेकपा यतिबेला सबैभन्दा जटिल मोडमा पुगेको छ । १० असारदेखि जारी स्थायी कमिटीको बैठक रोक्ने वा चलाउने भन्नेमै नेताहरूबीच ‘महाभारत’ सुरु भएको छ ।
दाहालसहितका शीर्ष नेताले असार १६ को बैठकमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा माग गरेपछि विवाद चुलिएको थियो । त्यसयता नेताहरूले पटक–पटक बैठक स्थगन गरी विवाद समाधानको प्रयास गरे पनि कुनै सहमति जुटेको छैन । त्यसकै उत्कर्ष मंगलबार नेकपाभित्र देखिएको हो ।
बालुवाटार बैठक वैधानिक कि अवैधानिक ?
मंगलबारका लागि स्थायी कमिटीको बैठक साउन ६ मा नै तोकिएको थियो । दाहाल–नेपाल पक्षले सोमबारै दुई चरणमा छलफल गरी मंगलबार बैठक नरोक्ने, निर्धारित एजेन्डामै बैठकलाई छलफलमा फर्काउने, प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय सरकार र पार्टी कामको समीक्षा शीर्षको एजेन्डामा उठाउने र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर जाने तयारी गरेका थिए । ओली पक्षले भने मंगलबार बिहान दुई अध्यक्षको छलफलपछि मात्र बैठक बस्ने–नबस्ने कुरा टुंगो लाग्ने बताएको थियो ।
ओलीले मंगलबार बिहानै दाहालसँग टेलिफोन संवादमा बैठक स्थगन गर्न आग्रह गरे । तर, दाहालले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए । दाहालको भनाइ थियो– ‘बैठक नरोकौं, कोभिड– १९ बारे छलफल गरौं, पुरानै निर्धारित एजेन्डामा छलफल गरौं, म बालुवाटार आउँदै छु, त्यहीं छलफल गरौंला ।’ त्यसबेला दाहालसँगै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल खुमलटारमै थिए ।
‘उहाँ (दाहाल) लाई सोमबारै छलफलमा बोलाइएको हो, आउनुभएन । मंगलबार बिहान ९ बजे आउने तय थियो । साढे १० बजेसम्म पनि आउनुभएन । टेलिफोन सम्पर्कमा पनि आउनुभएन । त्यही भएर अध्यक्ष ओलीले महासचिवमार्फत बैठक स्थगनको सूचना जारी गराउनुभएको हो,’ ओली पक्षका एक नेताले भने– ‘गुटका बैठक गरिरहनुहुन्छ भने गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय लिनुभएको हो ।’
एकतर्फी बैठक स्थगन नमान्ने भन्दै दाहाल–नेपालले आफू पक्षका नेतालाई बालुवाटार बोलाए । वरिष्ठ नेता खनालसँग गएर दाहालले प्रधानमन्त्रीसमक्ष भने– ‘बैठक नरोकौं, कोभिडमा छलफल गरौं, बुधबार सचिवालय बैठक राखौं, फेरि नयाँ ढंगबाट संवाद थालौं ।’ ओलीले आफू बैठकमा बस्न नसक्ने अडान लिए । त्यसपछि निस्किएका दाहाल र खनालले बैठक कक्षमा आएर बैठक चलाए ।
त्यस बैठकले स्थायी कमिटी स्थगन गर्ने ओलीको निर्णय विधिविपरीत रहेको ठहर गर्यो । स्थायी कमिटी बैठक नियमित गर्न ओलीलाई पनि सहमतिमा ल्याउन दाहाललाई नै जिम्मा दिने निर्णय भयो । यसलाई दाहाल–नेपाल पक्षले स्थायी कमिटीको जारी बैठककै निरन्तरता भनेको छ । ‘स्थायी कमिटी बैठकको मिति र समय यसअघिको बैठकले निर्णय गरेको थियो । त्यही समयअनुसारको यो बैठक हो’– प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । बहुमत सदस्य बैठकमा सहभागी भएको नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताइन् । ‘बैठकको मिति र समय पहिल्यै तय भइसकेको थियो,’ उनले भनिन्– ‘यो स्थायी कमिटीको बैठक नै हो ।’
ओली पक्षले भने सो बैठक नभई दाहाल–नेपाल गुटको भेला मात्र भएको भन्दै त्यसले वैधानिकता नपाउने प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘महासचिवले बैठक स्थगन भएको सूचना पठाउनुभएको थियो, अध्यक्ष र महासचिव नै सहभागी नभएको पनि पार्टी बैठक हुन्छ होला र ! खोइ, मलाई थाहा भएन,’ ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङले भने– ‘साथीहरूले बेला–बेला छुट्टाछुट्टै भेला गरिरहनुभएको छ, स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित छ, उहाँहरूले के गर्नुभयो ? यसबारे थप टिप्पणी नगरौं, कुनै बैठक बसेकै छैन ।’
दाहाल–नेपाल पक्षको बैठकमा ४४ मध्ये स्थायी कमिटीका २९ सदस्य सहभागी थिए । आमन्त्रित सदस्यका रुपमा उपस्थित अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा र सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष नन्दकुमार प्रसाईंलाई समेत गणना गर्दा ३१ जना उपस्थित देखिए । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने सुरुमै आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिएको खबर मंगलबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
