विभागीय प्रमुखले गर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णयमा स्वास्थ्यमन्त्री आफैं संलग्न हुनु कानुनविपरीत देखिएको छ । ओम्नीसँगको सम्झौता प्रक्रियामा कानुन मिचिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संसदमा प्रतिवेदन पठाएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संलग्नतामा ओम्नी समूहसँग महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय २०७६ चैत २० मा भएको थियो । ओम्नीलाई १ अर्ब २४ करोडको स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का दिइएको थियो । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्राप्त प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कानुन मिचिएको भन्दै प्रश्नै प्रश्न उठाइएको छ । ओम्नीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै उजुरी परेपछि समितिले छानबिन थालेको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको समितिका सभापति भरत शाहले बताए । ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता आशंका भएपछि उक्त कार्यालयलाई अध्ययन गर्न लगाइएको थियो । समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने सभापति शाहको भनाइ छ ।
उक्त कार्यालयका सुवासचन्द्र शिवाकोटीका संयोजकत्वमा गठित समितिले ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आपूर्तिकर्तासँग वार्तालगायत खरिद प्रक्रियामा विभागीय मन्त्री र उनका प्रमुख सल्लाहकार डा. कार्की कानुनी व्यवस्थाविपरीत संलग्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको खबर नरेन्द्र साउदको बाइलाइनमा शुक्रबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
