नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नक्सा जारी गरेको दुई महिना नाघ्यो । तर, भारतले ती भूभाग नेपाललाई सुम्पनुको साटो सडकलगायतका संरचना विस्तार गर्दै छ । त्यसमाथि अझ आफ्नै भूमिमा जान नेपालीलाई रोक लगाउनू भन्दै पत्राचार गर्छ । तर, नेपालले आफ्नो भूमि वास्तविकरूपमा फिर्ता लिन जति सक्रियता देखाउनु पर्थ्यो, त्यस्तो देखिएको छैन ।
खासगरी सत्तारूढ दल नेकपामा चर्किइरहेको आन्तरिक किचलोका कारण लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसम्बन्धी मुद्दा ओझेलमा परेको छ । नयाँ नक्सा जारी गरी संविधान संशोधनमार्फत अनुमोदन गरिसके पनि भारतसँग वार्ताको वातावरण बनेको छैन । चीनले यो विषयलाई उछालेको भन्दै भारतले नेपालको नयाँ नक्सा अस्वीकार गरेको छ । यही कारण देखाउँदै आफू नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्न भारत लागिपरेको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले दिए । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत होइन, आफूले राजीनामा मागेको भन्दै खण्डनमा उत्रिए ।
सबै मिलेर सीमा समस्या सल्टाउन लाग्नुपर्ने बेला सत्तारूढ दलमा पदको हानाथाप छ । नक्सा जारी गर्ने र संविधान संशोधनबाट अनुमोदन गर्ने बेला देश एकजुट भएको थियो । त्यसलाई निर्क्योलमा पुर्याउन उसरी नै लाग्नुपर्ने हो । तर, सत्ता–संघर्षमा लाग्दा सीमाको मुद्दा कमजोर बनिरहेको छ । त्यसमाथि नक्सा जारी गरेको जस लिन पनि सत्तारूढ दलमा होडबाजी देखिन्छ । सत्तारूढ नेता एक–अर्कामा हिलो छ्यापाछ्याप गर्न लागिरहेका छन् ।
पार्टीभित्रको विवादबीच पनि भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव सरकारले तीन पटकभन्दा बढी गरिसकेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताउँदै आएका छन् । तर, भारतले टेरपुच्छर लगाएको छैन । सीमाविद् तथा कूटनीतिक जानकारहरू भने आफूसँग दह्रो प्रमाण नभएका कारण भारत वार्तामा आउन नचाहेको निष्कर्षमा छन् । त्यसमाथि सत्तारूढ दलको सत्ता–संघर्षले पनि वार्तामा लाग्न अवरोध खडा गरेको उनीहरूको बुझाइ रहेको खबर सुरेन्द्र काफ्लेको बाइलाइनमा आइतबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
