अन्ततः नेकपा संसदीय दलको हिसाब संग्लो पानी झैं सफासँग देखिएको छ । पार्टी विभाजनविरुद्ध आइतबार हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुकै कारण मात्र होइन, विभाजनले क्षति गर्छ भन्ने दुबैतिरको बुझाइले नेकपा विभाजनको खतरा केही मत्थर देखिए तापनि आइतबारका हस्ताक्षरकारी सांसदको अभियानले नयाँ बाटो पक्डिँदैछ– संसदीय दलबाट विषयको छिनोफानो लगाउने ।
त्यसो गर्दा यदि माधव–प्रचण्डका सांसदहरु चोरिएछन् भने पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुग्न चार सांसदको अभाव छ । १ सय ७४ सांसद रहेको सत्तारुढ दलमा प्रचण्ड समूहसँग सभामुखबाहेक ५२ र माधव–झलनाथसँग ४३ को संख्या छ । यी दुबै समूहसँग जम्मा ९५ को संख्या छ भने बाँकी रहेका ७९ सांसद प्रधानमन्त्री पक्षधर हुन् ।
माधव पक्षको हिसाबलाई ओली पक्षले मानेको छैन किनभने टिकट पाउँदा माधव पक्षमा रहेका गोपाल बमले ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अबको पुनर्गठनमा फेरि मन्त्री बनाउँला भनिएका कारण डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढा पनि आफूतिरै टिक्ने बालुवाटारको विश्वास छ । वामदेवपक्षीय (पत्नी) तुलसी थापा (बर्दिया), बीना बुढाथोकी मगर (कञ्चनपुर) र विमला विक (बर्दिया) लाई पनि ओलीतिरै गनिएको छ । तीमध्ये मतविभाजन हुने अवस्थामा तुलसी र विमला वामदेवको लाइनमा हुन्छन् । तर, दुबैतिर हस्ताक्षर गरेकी बीना र निरा जैरुबारे दुबै पक्षले केही भन्न सकेका छैनन् । उनलाई राज्यमन्त्री दिउँला भनेर थामथुम पारिएको बताइन्छ ।
पूर्वमाओवादीतिर प्रचण्डहरुले यकिन गरेको संख्यामा बालुवाटारले कम्तिमा दुई जनाको नाम काटेको छ । ती हुन्– लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी । मानौं, यी सबै केपी पक्षकै भएछन् भने पनि मत बराबर हुनका लागि त्यो समूहलाई अझै चार जना पुग्दैन । मन्त्रीमध्ये घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र रामवीर मानन्धरको स्थिति अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । तर, दुबै समूहले घनश्याम र योगेशलाई आफूतिर गनेका छन् । रामवीरमा बालुवाटारको निर्देशनमा नाम मात्रको राज्यमन्त्री बनाइएको तीव्र असन्तुष्टि कायम रहेको खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
