सत्ताधारी नेकपाको समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले दुई अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँटलाई ‘स्पष्ट’ पार्दै ‘मेलमिलाप’ को खाका तयार पारेको छ । कार्यदलको सुझाव छ– प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल पनि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने; अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता महाधिवेशनसम्म पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी कार्यकारी अधिकार लिने ।
यसअघि मंसिर ४ मा नै ओलीले ५ वर्ष नै सरकार र दाहालले पार्टीको जिम्मा लिने गरी सहमति भएको थियो । पार्टी एकतापूर्व २०७५ जेठ २ मा भने आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी ५ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै मंसिरमा सचिवालय बैठकबाट दुई अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँटको सहमति भएको हो । तर, सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै दाहालले प्रश्न उठाएपछि पार्टीमा कडा शक्ति–संघर्ष चलेको थियो ।
पार्टीभित्रको विवाद सल्टाउनका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले शनिबार अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । पार्टीभित्र एकता, संघर्ष र विभाजनउन्मूख परिस्थितिबाट कार्यदलले आफ्ना सुझावका आधारमा अगाडि बढ्दा पुनः नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यदलले दुई अध्यक्षबीचको कार्यविभाजनलाई थप स्पष्ट पार्दै जिम्मेवारीलाई परिभाषित गरेरै सुझाव दिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । ‘दुवै अध्यक्षले सरकार र पार्टी सहकार्य र समन्वयका आधारमा सञ्चालन गर्ने, एकले सरकार र अर्कोले पार्टी चलाउने गरी कार्यविभाजनको सुझाव प्रतिवेदनमा छ । मंसिर ४ को सहमतिलाई थप स्पष्ट पार्दै जाने गरी अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनलाई ठोसरूपमै परिभाषित गरिएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने– ‘अध्यक्ष प्रचण्डलाई मंसिरको सहमतिमा कार्यकारी अधिकार मात्र भनिएको थियो । परिभाषित जिम्मा अहिले व्यवहारतः नै देखिने गरी पार्टीको बैठक सञ्चालन, निर्णयलगायत समग्र विषयमा अगाडि बढ्न सक्ने गरी ठोसरूपमै थप गर्ने गरी सुझाव दिइएको छ ।’
विवाद सल्टाउने सुझावका लागि ओली र दाहालले साउन ३० मा महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । त्यसमा स्थायी समिति सदस्यहरू शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य थिए । कार्यदललाई भदौ १ को सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । कार्यदलले शनिबार बिहानदेखि बालुवाटारमा छलफल गरी साँझ दुई अध्यक्षलाई संयुक्तरूपमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
कार्यदलले संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म हेरफेरको सुझाव पनि दिएको छ । ‘सरकारको काम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाएर लैजान प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय सरकार पुनर्गठन गरेर जानुपर्ने सुझाव छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने– ‘त्यस्तै, प्रदेश सरकारको पनि आवश्यकताका आधारमा पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।’
अर्का सदस्यका अनुसार पार्टी एकता, संस्थागत विधि तथा पद्धति सबैलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेतृत्वलाई सुझाव दिइएको छ । ‘कार्यदलको सार भनेको पार्टी एकताको महत्त्वलाई स्थापित गर्दै पार्टी पद्धतिलाई स्थापित गर्ने, संस्थागत प्रणाली लागू गर्ने, दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनलाई परिभाषित गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कुरा छन् । राजनीतिक–सांगठनिकरूपले गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिइएको छ,’ उनले भने– ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरामा सुझाव दिइएको छ, सरकारका कामबारे सुझाव छ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारका कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा सुझाव छ ।’
उनका अनुसार संसदीय दलका कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सुझाव पनि दिइएको छ । ‘सीमा समस्या र समाधानका विषय छन्, कोभिड– १९ को महामारीले पारेको प्रभाव, उपचार, नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानका बारेमा पनि सझुाव छ,’ उनले भने– ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम कसरी टुंग्याउने र एमसीसीबारे के गर्ने भन्नेसम्मका सुझाव समेटी प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइएको छ ।’
नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षको पछिल्लो विकासक्रमसम्बन्धी यो खबर आइतबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
