अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्य पुनर्नियुक्तिका विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मत बाझिएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष खड्ग ओलीले खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा पुनः दोहोर्याउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग प्रस्ताव गरेका थिए । तर, दाहाल यसमा सकारात्मक नभएको स्रोतले बताएको छ ।
छलफलका क्रममा दाहालले भने पार्टीको सचिवालयमा छलफल गरेर यस विषयमा निर्णय लिनुपर्ने मत ओलीसँगको राखेका छन् । नेकपामा दुई अध्यक्षको शक्ति–संघर्ष मत्थर भएको बताइरहँदा खतिवडाको पुनर्नियुक्तिको विषयले फेरि मत बाझिन थालेको हो । खुमलटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली दाहालसँगको छलफलका आधारमा पार्टीको सचिवालय बैठक अगाडि नै सहमति जुटाएर खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा पुनर्नियुक्ति दिलाएर आफ्नो क्याबिनेटमा अर्थमन्त्रीकै रूपमा निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन् ।
दाहाल भने पार्टीभित्रको राजनीतिक नियुक्ति, संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन सचिवालय बैठकमा छलफलमा लगिनुपर्ने र त्यहाँ नेताको सुझाव, अध्यक्षयको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । १२ भदौमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको झन्डै दुई घन्टा लामो छलफलका क्रममा ओली र दाहालबीच खतिवडाको पुनर्नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यसअगाडि पनि ९ भदौमा ओली–दाहाल छलफलमा बसेका थिए । खतिवडाको म्याद २१ भदौमा सकिँदैछ। फागनु २१ देखि गैरसांसदका रूपमा अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाइरहेका खतिवडालाई अहिले पनि निरन्तरता दिन २० भदौसम्ममा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रियसभाको सदस्यका रूपमा मनोनीत गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, उनले संवैधानिक प्रवाधानका आधारमा पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता पाउन सक्ने छैनन् ।
नेकपाभित्र कतिपय नेता अर्थमन्त्री खतिवडाप्रति असन्तुष्ट देखिए पनि प्रधानमन्त्री ओली भने सन्तुष्ट देखिएका छन् । यसकारण पनि प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभाको अबको बाँकी कार्यकालभर खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन् । केही दिन अगाडि मात्रै पनि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा समेत खतिवडाको पुननर्नियुक्ति हुने संकेत ओलीले गरेका थिए । सरकारका मन्त्री परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको विषय भएको भन्दै आफू अर्थमन्त्री खतिवडाको कामबाट सन्तुष्ट भएको ओलीले बताएका थिए । ‘उहाँ (खतिवडा) ले राम्रो काम गर्नुभएको छ, दुई–चार दिन बाँकी छ, हेरौं’– प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष दाहाललगायत नेता भने खतिवडालाई बिदा गरेर अब सरकारका मन्त्री हेरफेर हुँदा अन्य नेतालाई अर्थमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । राष्ट्रियसभा सदस्यमा रिक्त एक पदमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय नेकपाको सचिवालय बैठकले फागुन १४ मा गरेको थियो । उक्त सुझावलाई एक घन्टा नबित्दै ओलीले ‘पार्टीको सुझाव मान्नैपर्ने बाध्यतामा आफू नभएको’ बताएपछि नेकपाभित्र चर्को विवाद निम्तेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा नपठाएर प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली भएकाले वैशाख २० को बैठकद्वारा फागुनको निर्णय प्रतिस्थापन भइसकेको बुझाइमा छन् । टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ओलीले भनेका थिए– ‘एकपल्ट उहाँ (वामदेव) लाई प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडाउने कुरा भएको थियो, त्यसपछि त्यो निर्णय सकिएको छ । यसअघि उहाँले पनि राष्ट्रियसभामा नजाने भन्नुभएको थियो ।’
तर, गौतम भने फागुनको निर्णय पार्टीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । आफैंलाई राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्ने पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्रीबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको गौतमको अहिलेको मत देखिन्छ । यो घनचक्करबीच १८ भदौमा बस्ने नेकपाको सचिवालय बैठकमा राष्ट्रियसभाको रिक्त एक सिटका लागि फेरि विवाद निम्तने सक्ने देखिएको खबर मंगलबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
