बालुवाटारको बुझाइ, संविधानको व्यवस्था र नेकपाका अरु सचिवालय नेताहरूको जोड–कोणका भित्री मामिला बाहिर अनुमान गरिएभन्दा भिन्न छन् । नेकपाका दुई अध्यक्ष खड्ग ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सोमबार भएको भेटका क्रममा वामदेव गौतमलाई अबको क्याबिनेट बैठकबाट निर्णय गराएर सांसदमा लाने तर उनी र नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता नेता राष्ट्रियसभा सदस्य भए पनि संविधानतः मन्त्री बन्न नसक्ने तर्क प्रधानमन्त्रीले गरे ।
यसबीच यदि यी दुई नेता मन्त्री हुनै लागेछन् भने पनि तुरुन्तै रिट बोकेर सर्वोच्च पुग्ने गरी वकिलहरूको एउटा समूह तयारी हालतमा छ । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित सो पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको फरक–फरक विधिमार्फत संघीय संसदमा प्रवेश भए पनि मन्त्री नै बनाइहाल्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रुचि नदेखिँदा यी विषयमा समेत शीर्ष नेताबीच माथापच्ची चल्ने भएको छ ।
सोमबारको भेटमा प्रचण्डले संविधानको धारा ७८ का विभिन्न उपधारा स्मरण गराउँदै अर्का अध्यक्षलाई भने– ‘कुनै प्रक्रियामार्फत संघीय संसदमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा मन्त्री बनाउन मिल्दैन भन्ने कुरा तार्किक छैन, वास्तविकता पनि होइन ।’ प्रचण्डले यति भनेपछि ओलीले बल्ल भेद खोले– ‘साथीहरू वकिल–सोकिल तयार पारेर बसेका छन् ।’
२० गते नै पद रिक्त हुँदा पनि पार्टीको निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष वामदेवको नाम सिफारिसमा ढिलाइ हुनुको कारण र कथम् सांसद भइहाले पनि मन्त्री बन्न नपाइने बालुवाटारको अडानबीच के तादात्म्य होला ? भैंसेपाटीनिकट स्रोतका अनुसार ‘भैगो त, अब म जान्नँ’ भन्ने गरी वामदेवलाई गलाउने मेलो हो ।
अर्कातिर, भर्खरै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डा. युवराज खतिवडा र सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा बार्गेनिङको आरोप लागेपछि कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दागर्दै माघमा राजीनामा दिएका गोकुल बाँस्कोटाहरूलाई नै आफ्नो लागे–पुगेसम्म अझै मन्त्री बनाउने मुडबाट प्रधानमन्त्री पछाडि हटेका छैनन् । यही खतरा देखेर प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरूले २६ गतेको सचिवालय बैठकअगाडि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, आयोग, राजदूतसहितका कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्न नपाइने बटमलाइन सुनाए ।
यी दुई व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले केही जिम्मा दिन खोजिहालेमा रोक्ने गरी नेताहरूले रणनीति बनाएको बताइन्छ । बीचमा अख्तियार प्रमुखलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सहमतिबेगरका प्रस्ताव ल्याएमा प्रचण्डले पनि अर्को प्रस्ताव ठीक्क पारेर बसेको स्रोतले जनाएको छ । अर्कातिर, पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले पनि आफू नहुने अवस्थामा वामदेव र नारायणकाजी हुँदा पनि आपत्ति नहुने पोजिसन लिएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
सोमबार दुई अध्यक्षबीचको सहमतिपछि तय भएको २६ गते बिहान ११ बजे सुरु हुने स्थायी कमिटी बैठकका कार्यसूची पनि तय भएका छन् । उक्त बैठकअघि सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि उठेका टिप्पणी, सुझाव र आलोचनाका आधारमा निर्णय प्रस्ताव तयार पार्ने सहमति छ । सम्भवतः बुधबारभित्रै यो काम टुंगिनेछ ।
तर, सोमबारको भेटमा डा. युवराजको नयाँ जिम्मेवारीबारे अध्यक्षहरूबीच केही कुरा भएन । घुमाईफिराई उनलाई केही न केही बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास जारी छ । तर, सम्भावना न्यून रहेको एक शीर्षस्थ नेताले बताए । प्रधानमन्त्रीले युवराज र गोकुलको हकमा जति बल गरे पनि इतर खेमाबाट हुन नदिने अनि वामदेव र नारायणकाजीका हकमा बालुवाटारले तगारो तेर्स्याउने आ–आफ्नै बटमलाइन रहेको खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
