विद्युतसहितका सहयोगको नाममा आएको अमेरिकी कार्यक्रम एमसीसीबारे नेपाली बुझाइ र अमेरिकी चासोबीच आकाश–जमिनको फरक पाइएको छ । नेपालका कतिपय ‘विज्ञ’ को दाबी छ– सम्झौताको ‘कमा र फुलस्टप’ पनि तल–माथि पार्न नपाइने अमेरिकी सर्त हो । तर, स्वयं उताका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू भने नेपालमा चलेका यस्ता चर्चा सुनेर जिल्लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका नेकपाका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालहरूसँग भेट्न गएका अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीको कुरा सुनेपछि ती नेताहरू ‘एमसीसी पक्षधर’ यहाँका नेताहरूका कुरा जाली भएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् । राजदूत र्यान्डी पहिलेका जस्ता लर्तरा होइनन्, सन् १९९३ देखि विदेश मन्त्रालयमा कूटनीतिज्ञको काम गर्दै आएका र सहायक विदेशमन्त्री समेत भैसकेका व्यक्ति हुन् ।
एमसीसी परियोजना पुगेका र फिर्ता पनि भएका मुलुक बंगलादेश, इजिप्ट (गरिबी न्यूनीकरण) र युगाण्डा (भ्रष्टाचार निवारण) मा कार्यअनुभव सँगालेर नेपाल आएका राजदूत बेरी यहाँ एमसीसीबारे चलिरहेको बहस सुनेर चकित भैरहेको केही नेताको अनुभूति छ । कुरा न ‘कमा–फुलस्टप’ को न त एमसीसीको बहानामा अमेरिक सैनिकका बुट बजारिने– यी दुबै कुरा सत्य नभएको उनको प्रष्टोक्ति ती नेताले सुनेका रहेछन् ।
आफू निकटस्थ स्थायी कमिटीका सदस्यहरूसँगको छलफलका क्रममा तीनमध्येका एक नेताले सुनाए– ‘कमा–फुलस्टप फेर्न नचाहने भन्ने कुरा होइन रहेछ ।’ एक जना नेताले एमसीसीका बुँदा–बुँदा टिपोट गरेको देखाउँदै यी–यी प्रावधान हाम्रा लागि मान्य छैनन् भनेर र्यान्डीलाई सुनाए । केही क्षण चुप लागेर त्यसको जवाफमा सजिलैसँग र्यान्डीले भने– ‘तपाईंहरूले आफ्नो हित हेरेर जे चाहनुहुन्छ, त्यहीअनुसार गर्नोस् ।’
अमेरिकी सैनिकले यही बहानामा नेपालमा प्रवेश पाउने, क्याम्प खडा गरेर बस्नेजस्ता आशंका अर्का नेताले सुनाउँदा राजदूतको भनाइ थियो– ‘अहिले पनि मिलिट्री अट्याचीदेखि तालिम र भ्रमणका क्रममा हाम्रा सैनिकहरूको यहाँ आवत–जावत छ, भोलि पनि त्यो जारी रहन्छ । तर, एमसीसीका नाममा अलग्गै किसिमले हामीले सेना ल्याउनुपर्ने कुनै व्यवस्था छैन, माग पनि होइन ।’
यसपछिको बुझाइ छ– सम्झौता गर्ने कांग्रेसका तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, संसदबाट पास गराउने बुँदा थपेर जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनको वचन दिने पूर्ववर्ती अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र यिनैको रनाहामा लागेर शेरबहादुर देउवादेखि खड्ग ओलीसम्म अडिँदा यो विषय जति हो, त्योभन्दा बढी तन्किएको ।
अर्थात्, संशोधनविनै पास नगर्दा अमेरिका रिसाउने स्थिति नभएको स्वयं राजदूतले प्रष्ट पारिसकेका छन् । तर, यतैका मान्छेहरूलाई भने जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्ने चटारो रहेको खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
