सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक, स्थायी कमिटी र विवाद समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको सुझावअनुसार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् ।
गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘केही मन्त्रीको बिदाइ र केहीलाई निरन्तरता दिनेगरी पुनर्गठन’ गरिने संकेत गरे । त्यसैअनुसार नै छलफल र गृहकार्य तीव्र पारिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । ‘मुलुकलाई विकास, सुशासन र समृद्धितर्फ डोहोर्याउन मन्त्रीका रूपमा ल्याइने सारथि इमानदार, जनउत्तरदायी र शतप्रतिशत परिणाम दिन सक्षम’ व्यक्ति ओली नेतृत्वको सरकारमा समावेश हुनुपर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनविज्ञको सुझाव छ ।
नयाँ मन्त्री सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार काम गर्न सक्ने, समग्र कार्यमा गति दिन सक्ने, जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सक्ने तथा नीति, बजेट, कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउन सक्ने गुणयुक्त हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । कोभिड–१९ द्वारा सिर्जित संकटको समाधान गर्न र नवीनतम योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सक्ने क्षमताका ‘भिजनरी’ व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता राजनीतिक तथा प्रशासनविज्ञले औंल्याएका छन् ।
निजीभन्दा सार्वजनिक हित प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्ने, उच्चस्तरको नैतिकता र आचरण प्रर्दशन गरिरहेका तथा जनताका समस्यालाई आफ्नै समस्याका रूपमा आत्मसात् गरी सधैं जनताको घरदैलो र छहारीमा नै बस्न रुचाउने सादा जीवन, उच्च विचारका कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिलाई मन्त्रीका रूपमा ल्याउन सकिए सरकार छोटो समयमा नै सफल हुने राजनीतिक विश्लेषकको सुझाव रहेको खबर सागर पण्डितको बाइलाइनमा आइतबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
यद्यपि मन्त्रिमण्डलमा रहेका हालका व्यक्तिहरूमध्ये काे–काे जाने र नयाँ अनुहारका रूपमा काे–काे भित्रने भन्नेबारे स्राेतहरूले हालसम्म केही पनि खुलाएका छैनन् ।
