सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको ‘संसद् सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा’ का कारण अन्योलमा परेको मन्त्री बन्ने सम्भावनामा कोरोना संक्रमणका कारण झनै अन्योलमा फसेको छ । तत्कालै मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका गौतमको मुद्दा छिटै नटुंगिने देखिएका कारण अन्योल बढेको हो ।
यस मुद्दामा बहस नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखी बुधबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको थियो । सर्वोच्चका केही न्यायाधीशमा कोरोना संक्रमण देखिएकाले बुधबार संवैधानिक इजलास बस्न सकेन । प्रधान न्यायाधीशलगायत आइसोलेसनमा बसेकाले दैनिक मुद्दामा समेत असर पुगेको छ । संवैधानिक इजलास साताको दुई दिन (बुधबार र शुक्रबार) मात्रै बस्ने गरेको छ ।
गौतमको मुद्दामा आगामी बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ । पेसी तोकिए पनि बुधवार सुनुवाइ हुने–नहुने निश्चित छैन किनकि संवैधानिक इजालसमा ५ जना न्यायाधीश उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले यदि कोरोना संक्रमणको डर कायमै रहेमा सुनुवाइ पछि सर्नेछ । दसैं नजिकिँदै गएकाले मुद्दाको पेसी सर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भदौ २९ मा राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन् । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरी मन्त्री समेत बनाउने प्रयास गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबीसहित दुईवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरिसकेपछि मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराउने तयारी गरिँदैछ भन्ने रिट निवेदकको दाबी छ । उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह वा अर्थ मन्त्रालय जिम्मा दिने तयारी भैरहेको रिट निवेदनमै उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासले टुंगो नलगाउँदासम्म गौतम मन्त्री हुन नपाउने खबर बिहीबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
