प्रधानमन्त्रीले खड्ग ओलीले भने– ‘कोटेश्वरतिरको तानाबाना सबै भताभुङ्ग पारिने छ ।’ तर, जुन विषयको तानाबाना कोटेश्वरमा बुनियो, त्यो भताभुङ्ग भएन, बरु बालुवाटारले बुनेको तानाबानाचाहिँ पेरिसडाँडाले बर्बाद बनाइदिएको छ ।
सन्दर्भ हो, नेपाल बार एशोसिएसनका तर्फबाट न्यायपरिषद् सदस्य सिफारिस गर्ने विषय । न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र तीविरुद्ध परेका उजुरी सुन्नेजस्ता संवेदनशील जिम्मेवारी हुने त्यहाँ सदस्य पठाउन भनेर सुरुदेखि नै बालुवाटारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको नाममा जोड गरियो । तर, ०७२ मा छोटो समय न्यायपरिषद् सदस्य भएका र असोजमा संविधान जारी गरी पुनः नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइको अत्तो थापेर पदमुक्त गराइएका रामप्रसाद श्रेष्ठ पनि प्रत्यासी रहेको स्थितिमा उनलाई नै पठाउनुपर्ने अर्को पक्षको चाहना थियो ।
आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन माधव–प्रचण्डले कोटेश्वरमा वकिलहरूसँग बसेर तानाबाना बुनेपछि बल्ल बालुवाटारमा छलफल गर्न आएको प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा बताए । तर, उक्त छलफलको खास कुराचाहिँ न्यायपरिषदमा सदस्य पठाउन बारभित्रको समीकरण मिलाउने रहेछ । प्रधानमन्त्रीले ‘तानाबाना भताभुङ्ग पारिने’ भन्नुको अर्थ थियो, न्यायपरिषदले सबै जिल्लामा निर्वाचन गराउने न्यायाधीश र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा समेत पठाउन सक्ने प्रावधान रहेकाले यी सबै काम गर्ने मुहानमै महेश नेपाललाई पठाउने र सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदै केही वर्षपछि प्रधान न्यायाधीशसम्म बनाउन बाटो खोलिदिने ।
तर, नेपाल बारले बालुवाटारको यो ‘तानाबाना’ को ‘भ्रुणहत्या’ नै गरिदियो । र, यसका लागि पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा झैं बहुपक्षीय सहमति कायम गरियो ।
नेपाल बारसँग न्यायपरिषद् सदस्य मात्र होइन, वकिललाई लाइसेन्स दिने र खोस्ने बार काउन्सिलका लागि पनि दुईजना सदस्य सिफारिस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । यसैमा भागबण्डा गरियो– न्यायपरिषद् पूर्वएमाले, बार काउन्सिलका दुईमध्ये एकमा पूर्वमाओवादी र अर्का कांग्रेससम्बद्ध वकिललाई पठाउने । त्यसअनुसार, बार काउन्सिलका लागि त समस्या भएन तर न्यायपरिषदका लागि ३३ आवेदकभित्र पनि पूर्वएमालेका दुई भेट्रान प्रत्यासी थिए, जसले फरक–फरक समूहको प्रतिनिधित्व गर्थे । अनि, माधव नेपाल पक्षीय पूर्वएमालेलाई जिताउन पाए बारमाथि गर्न खोजिएको सरकारी हस्तक्षेप पनि अन्त्य हुन्थ्यो भन्ने पक्षका पदाधिकारी एकजुट भए । र, मतदानको विधिबाट रामप्रसादले महेशलाई हराइदिए ।
बारले चाहिँ त्यही निर्णयलाई आफ्नो लेटरप्याडमा ‘सर्वसम्मत’ भनी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाएको छ । बार काउन्सिलमा पूर्वमाओवादी पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भीम गुरुङ र कांग्रेससम्बद्ध सुनीता चौधरी सिफारिस गरिँदै छन् ।
जसरी पनि महेश नेपाललाई सिफारिस गराउनू भन्ने बालुवाटारको उर्दीले ओली पक्षकै केही वकिलहरू आगो भइरहेका थिए । त्यसमाथि ओली पक्षधरले बारमा रहेका तीन जना कांग्रेस पृष्ठभूमिका पदाधिकारी चोर्न सक्ने हिसाब निकालेकामा त्यो पनि भताभुंग भयो । अर्को हिसाब थियो, थर मिलेका कारण महेश नेपाल भएपछि माधव नेपाल रिजर्भ बस्लान् भन्ने । तर, माधव नेपाल रामप्रसादको पक्षमा पेरिसडाँडा र कोटेश्वरतिर बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको टोलीसँग सक्रिय भएको खबर बुधबारको जनआस्था सप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
