सत्तासीन नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मंसिर ३ यता संवाद त के, देखादेख पनि छैन । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीमाथि दर्जनौं ‘आरोप’ सहितको राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि थप तिक्तता बढेको छ । एक–अर्कामा ‘मुखै हेर्नु नपरे पनि हुन्थ्यो’ भन्नेसम्मको अवस्था निम्तेको छ ।
आफूमाथि पार्टीभित्रकै सहयोद्धाबाट आफ्नो ‘राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने गरी आरोपपत्र’ आएपछि ओलीले लिखितरूपमा यथोचित जवाफ प्रस्तुत गर्ने मंसिर ३ को सचिवालय बैठकमा बताएका थिए । ‘आरोप’ प्रमाणित नभए अर्को अध्यक्षले पनि हट्नुपर्ने खुला ‘चुनौती’ दिएका ओलीलाई जवाफ लेख्न १० दिनको समय मिलेको छ ।
त्यसपछि त नेकपाको विवाद झन् मोर्चाबन्दीमा विकास भइरहेको छ । गुटगत गतिविधि तिक्तरूपमा झांगिइरहेको छ । दुई अध्यक्षबीच संवादहीनता रहे पनि ओली निकट नेताहरू महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङसँग प्रचण्डले मंसिर ५ मा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफल गरे ।
तर, सचिवालयमा प्रस्तुत प्रस्ताव तल्लो तहमा वितरण नगर्न र फिर्ता लिन महासचिव पौडेलले प्रचण्डसँग जोड गरे’ प्रचण्डले भने अस्वीकार गरे । मंगलबार मात्रै पनि परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटीका सदस्य प्रदीप ज्ञवाली प्रचण्डनिवास खुमलटार पुगे र झन्डै ४५ मिनेट प्रचण्डसँग एक्लै भलाकुसरी गरेर फर्किए ।
‘उहाँ (प्रचण्ड) सँग कुनै राजनीतिक संवाद भएन, बिल्कुल मेरो आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामले भेटेको हुँ,’ परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले भने– ‘पार्टीका विषयमा मैले खास कुरा गरिनँ, मेरो दायित्वको कुरा पनि भएन; मैले त भारतीय विदेश सचिव र चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बारेमा आफ्नो अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएकाले त्यही विषयमा जानकारी गराएर फर्कें, पार्टीका विषयमा कुनै कुराकानी भएन ।’
दुई अध्यक्षका तयारी आ–आफ्नै
दुवै पक्ष आ–आफ्नै तयारीमा छन् । आफ्ना रणनीतिमा दुवै पक्ष टसमस छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली निकट सहयोगीमार्फत १३ मंसिरको सचिवालयमा पेस गर्ने ‘प्रत्युत्तर प्रस्ताव’ लेख्न लगाइरहेका छन् । प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष भने सचिवालय बैठक माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्र, ओलीको जवाफी पत्र, फेरि प्रचण्डले लेखेको प्रत्युत्तर पत्र र प्रस्ताव सबै समेटेर अध्ययनका लागि तल्लो तहमा समेत पठाउन थालेको छ । प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिई नयाँ शिराबाट सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने ओली पक्षको मागमा सहमतिको सम्भावना टरेको छ ।
अब नेकपाभित्र १३ मंसिरको सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीले पेस गर्ने प्रस्तावको ब्यग्र पर्खाइ छ । ओलीले ल्याउने प्रस्ताव कस्तो हुन्छ ? फरक मतलाई व्यवस्थित गर्ने ‘कम्युनिस्ट’ संस्कार के हुन्छ ? सरकार के हुन्छ ? यसमै सबै नेता–कार्यकर्ताको ध्यान केन्द्रित छ ।
‘कम्युनिस्ट’ पार्टीमा फरक मत व्यवस्थापन गर्ने कुनै व्यवस्थित विधि छैन । फरक मत आउनेबित्तिकै नेपालका ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरू विभाजनको अवस्थामा पुगेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा प्रस्तावको विपक्षमा अर्को प्रस्ताव आएपछि एउटा अवधिसम्म त्यसैमा ‘घनिभूत’ छलफल भएको देखिन्छ, हुनुपर्ने चाहिँ त्यही हो ।
तर, नेपालका ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीको इतिहास केलाउँदा त्यस्तो देखिँदैन । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाकालदेखि नै जब शीर्ष नेता या नीति निर्माणको तहमा रहेका नेताहरूले फरक प्रस्तावका रूपमा लिखित प्रस्ताव पार्टीमा राख्छन्, समयका हिसाबले धेरै–थोरै होला, त्यो फुटमै परिणत भएका थुप्रै दृष्टान्त छन् । कमीकमजोरी स्वीकार्ने, आफूमाथिका आरोपको खण्डन गर्ने र फेरि पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने गरेको उदाहरण नेकपाको इतिहासमा झन्डै छैन भन्दा पनि हुने खबर रामकृष्ण अधिकारीको बाइलाइनमा बुधबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
