सत्ताधारी नेकपाको गठन हुने गरी पार्टी एकीकरणको अघिल्लो दिन २ जेठ, २०७५ मा अध्यक्षद्वय खड्ग ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको ‘एकता महाधिवेशनसम्म सहमति र समझदारीमा अघि बढ्ने’ समझदारी अर्थात सो पार्टीको ‘एकताको आधार’ शनिबारदेखि विधिवतरूपमै तोडिएको छ ।
सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूको पहलमा शनिबार बैठक र सोही बैठकमा बहुमत सदस्यहरूबाट व्यक्त रायका आधारमा आइतबारका लागि स्थायी कमिटीको बैठक तोकेर नेकपा बहुमत–अल्पमतको अंकगणितमा प्रवेश गरेको छ । नेकपाको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
साढे दुई वर्ष अघिको समझदारीपत्रको पहिलो बुँदामै ‘आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक–राजनीतिक विषय एवम् नेतृत्व निर्माण र संगठनसम्बन्धी विषय अल्पमत–बहुमतका आधारमा नभई सहमति र समझदारीका आधारमा टुंगो लगाउने’ भनिएको छ । ‘पार्टी अब विधानअनुसार अगाडि बढ्ने भयो, एकताको महाधिवेशनबाट सहमतिका आधारमा नेतृत्व नछान्दासम्म सबै विषयमा समझदारीकै आधारमा अघि बढ्ने भन्ने पूर्ववर्ती सहमति अध्यक्षद्वयबाटै तोडियो, आज (शनिबार) सचिवालय बैठक बसौं भन्नेमा दुई अध्यक्षबीच सहमति थिएन,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने– ‘भोलि (आइतबार) स्थायी कमिटीको बैठक पनि सहमतिले होइन, कमिटीले राखेको हो ।’
नेताहरूका अनुसार झन्डै साढे ४ घन्टा चलेको शनिबारको सचिवालय बैठक आइतबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने या नबोलाउने भन्ने विवादमै केन्द्रित भएको थियो । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर सचिवालयका सबै दस्तावेज अध्ययनका लागि सदस्यहरूलाई दिने र केही समय लिएर सचिवालयमा फेरि छलफल चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘हाम्रो पार्टीको गम्भीर प्रकृतिको समस्या थाहा छ, यसलाई छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव पेस गरेका छौं,’ प्रचण्डले भनेका थिए– ‘सचिवालयमै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने पनि आएको छ तर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइसकिएकाले प्रस्तावहरू भोलि (आइतबार) त्यहीं लिएर जाऔं ।’
स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई प्रस्ताव अध्ययन गर्न दिएपछि सचिवालयले फेरि केही दिन समय लिन सक्ने प्रचण्डले बताएका थिए । ‘बोलाइसकिएको स्थायी कमिटीको बैठकलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन, प्रस्तावहरू बाँडेपछि उहाँहरूसँगको सहमतिमा हामीले समय लिउँला’– बैठकमा उनले भने । प्रचण्डको उक्त प्रस्तावमा सचिवालय सदस्यहरू ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहित प्रचण्ड–नेपालपक्षीय सबै सचिवालय सदस्यहरूले समर्थन जनाए ।
महासचिव विष्णु पौडेलले भने समस्या बोकेर स्थायी कमिटीमा जानका लागि सचिवालय असफल भएकै हो त भनेर सोधेका थिए । उनको उक्त प्रश्नमा खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतमले असहमति राखे । ‘सचिवालय काम नलाग्दो भयो भनेको के हो ?’ तीनै नेताको आशय थियो– ‘महासचिवले यस्तो कुरा गर्न पाइँदैन, स्थायी कमिटीमा जाने भन्दैमा सचिवालय असफल भयो भन्न पाइन्छ ?’
बैठकमा आफू र महासचिव पौडेलबाहेकका सदस्यहरू स्थायी कमिटीमा दस्तावेजहरू बाँडेर सचिवालयमा पनि सहमति खोज्न थप समय लिने विषयमा सहमत भएपछि ओलीले असन्तुष्टि राखेका थिए । ‘यो पार्टीमा बल प्रयोग हुन थाल्यो, यो पनि बल प्रयोगकै बैठक हो । धेरै बल प्रयोग नगर्नुस्,’ उनले भनेका थिए– ‘प्रचण्डजीले ल्याएको लाञ्छनापत्र कुनै कमिटीमा छलफलयोग्य छैन, लान मिल्दैन, लगे पनि गालीगलौज र रत्यौली मात्रै हुने हो, त्यस्तो गालीगलौज र रत्यौली हुने बैठकमा म जान्नँ । तपाईंहरूको तयारी पूरा भयो होला, आफ्नो तयारी पूरा भएपछि जाने हो भने त मेरो के लाग्छ र !’
अहिले तयारी नपुगेको भन्दै स्थायी कमिटीको बैठक केही समय पर धकेल्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका थिए । ‘मलाई दुवै पदबाट हटाउने चालबाजीस्वरूप नै स्थायी कमिटीको बैठक डाकिएको हो तर म हट्दिनँ,’ बैठकमा उनले भने– ‘स्थायी कमिटीको बैठक किन र के कामका लागि चाहियो ? यसलाई अहिले रोकौं ।’
प्रधानमन्त्रीले यसो भनेपछि खनाल, नेपाल र गौतमले ‘तयारीका लागि कति समय चाहिन्छ ? दिन्छौं, दिन तोक्नुस् तर स्थायी कमिटीलाई अनिश्चित समयसम्म धकेल्ने कुरा नगर्नुस्’ भनेका थिए । ओलीले दिन भने तोकेनन् । बरु आफूले प्रचण्डको ‘आरोपपत्र’ फिर्ता लिन समय मागेको भन्दै अब समय नचाहिने बताए । ‘गृहकार्यका लागि समय भनेको त मैले आरोपपत्र फिर्ता लिनका लागि हो, अब ती लाञ्छनापत्रहरूलाई स्थायी कमिटीमै बोकेर जाने हो भने समय चाहिन्नँ, गृहकार्य पनि चाहिन्नँ ।’
त्यसपछि ओलीले आफूलाई अझै ‘सुपरम्यान’ ठानेको वरिष्ठ नेता नेपालले टिप्पणी गरे । ‘यति धेरै कुरा भइसक्दा पनि तपाईंले आफूलाई अझै पनि सुपरम्यान ठानिरहनुभएको छ, सहमतिमा जाऔं भन्दा त्यसो गर्नुहुन्न,’ उनले भने– ‘आफूलाई सच्याउनुस् , समस्या आजको होइन, उहिलेदेखिकै हो ।’ साढे ४ घन्टाको गलफतीपछि आइतबार स्थायी कमिटीको बैठक डाक्ने, अध्यक्षद्वयले धारणा राख्ने र दस्तावेजहरू वितरण गर्ने कार्यसूची अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव गरे । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्षद्वयले धारणा राखेपछि स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई बढीमा ५ दिन अध्ययन गर्न समय दिने नेताहरूको तयारी छ । त्यसबीचमा सचिवालय सदस्यहरूले पनि ‘सहमतिका लागि’ छुट्टै संवाद गर्नेछन् ।
सचिवालयमा जस्तै ओली स्थायी कमिटीमा पनि अल्पमतमा छन् । ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा १२ जना मात्रै ओली पक्षका नेताहरू छन् । आफ्नो स्पष्टै अल्पमत भएकाले पनि पछिल्लो समय ओलीपक्षीय नेताहरूले ‘बहुमत–अल्पमतको राजनीतिमा लाग्नु नहुने’ बताउँदै आएका छन् । तर, यसपालि पार्टी नेतृत्वमा देखिएको विवादले सैद्धान्तिक आकार समेत लिइसकेकाले दुई अध्यक्षको तहमा सहमति गरेर कुरा मिल्न नसक्ने ठम्याइ प्रचण्ड–नेपाल पक्षको छ ।
त्यसैकारण शनिबारको सचिवालयमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले अघि सारेको ‘ओली र प्रचण्डका दुवै दस्तावेजलाई अध्ययन गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनुपर्ने’ र त्यसका निम्ति कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो । ‘बादलजीले विवादको टुंगो सचिवालयबाटै लगाऔं, साझा प्रस्ताव बनाउन वामदेवजीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाऔं भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने– ‘वामदेवजीले नै त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो , हामीले पनि कार्यदलको औचित्य नरहेको बतायौं ।’
नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६० मा ‘बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुने’ कुरा उल्लेख छ । यसअघि पार्टी निर्णयमा नेताहरू नेपाल र श्रेष्ठले बारम्बार असहमति जनाउँदा अध्यक्षद्वयको सहमतिमा निर्णयहरू हुने गरेका थिए । पार्टी एकता भएयता वरिष्ठ नेता नेपालले तीन पटक ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् भने सचिवालयका निर्णयमा दर्जनौं पटक मौखिक असहमति पनि राखेका छन् ।
तर, पार्टीको मियोका रूपमा रहेका अध्यक्षद्वयकै बीचमा सहमति नभएर बैठक बहुमतका आधारमा सञ्चालन हुन थालेको भने यो नै पहिलो पटक हो । स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले सचिवालय ‘समस्या सिर्जना गर्ने थलो’ भएको भन्दै विवादको छिनोफानो गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै आएको खबर बिनु सुवेदीको बाइलाइनमा आइतबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
