प्रधानमन्त्री एवं सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष खड्ग ओलीले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा आफू उपस्थित हुन नसक्ने पत्र पठाए । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा छलफल हुने गरी बैठकमा उपस्थित हुन असमर्थ रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई सम्बोधन गरेका छन् ।
ओलीको अनुपस्थितिबीच आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले उक्त पत्र वाचन गरेर सुनाए । आफूले ‘खारेज गरिसकेको’ र पार्टीलाई ‘विभाजनको डिलमा पुर्याएको’ त्यस्तो ‘संगीन आरोपपत्र’ बारे हुने छलफलमा सहभागी हुन आफू ‘असमर्थ रहेको’ ओलीले स्पष्ट पारेका छन् ।
‘आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्याएको त्यस्तो संगीन आरोपपत्रबारे हुने छलफलमा सहभागी हुन म असमर्थ रहेको व्यहोरा कमरेडहरूलाई अनुरोध गर्दछु’– पत्रमा ओलीले लेखेका छन् । र, त्यसपछि एक अध्यक्षविनै स्थायी कमिटीको बैठक सुरु भएको छ । ओलीविनाको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतलाई कुनै गम्भीर निर्णय लिन अप्ठ्यारो देखिन्छ तापनि पार्टीलाई बहुमत–अल्पमतको प्रक्रियामा धकेल्ने गरी स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सुरु भएको छ ।
ओलीले प्रचण्डको पत्र ‘फिर्ता लिनुपर्ने’ आफ्नो मान्यता अझै यथावत् रहेको भन्दै स्थायी कमिटीका सदस्यलाई पत्र लेखिरहँदा पनि प्रचण्डले भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नहुने अडान बैठकमा राखेका छन् । तर, बैठक एक साता रोकेर प्रचण्डले ओलीसँग संवादका लागि ठाउँ भने छाडेका छन् ।
‘आरोप–प्रत्यारोपको फायर पहिले प्रधानमन्त्रीले नै खोलेको’ भन्दै त्यसबारे पार्टी कमिटीमा छलफल गरेरै एउटा सार्थक निष्कर्षको खोजी गर्नुपर्ने प्रचण्डले बताए । ‘यो मैले ल्याएको नितान्त राजनीतिक प्रस्ताव हो, यसलाई कसैले स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि यो दस्तावेज भइसक्यो अब । यसमै छलफल गरेर अब हामीले समाधानको खोजी गर्नुपर्छ,’ बैठकमा प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने– ‘अब प्रस्ताव फिर्ता लिऔं भनेर मात्र हुन्छ ? दुइटा अध्यक्ष मात्र मिलाएर मिल्ने विषय अब यो रहेन, यो सार्वजनिक भइसकेको छ । मेरो प्रस्तावमा सैद्धान्तिक–राजनीतिक विषय मात्र छन्, पार्टी एकतायताका विषय समेटिएका छन् तर प्रधानमन्त्रीले ३८ पृष्ठको आफ्नो प्रस्ताव ल्याउनुभयो । त्यहाँ उहाँले पार्टी एकताभन्दा पहिलेका र असान्दर्भिक, गलत अनेकौं विषय पनि समेटेर ३८ पृष्ठको प्रस्ताव भनेर ल्याउनुभयो, म त्यसको ३८ बुँदामै जवाफ दिन तयार नै छु । मैले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई तर्कसंगत ढंगले विस्थापन गर्न त सकिएला तर फिर्ता हुँदैन ।’
सत्ताधारी नेकपाभित्र चुलिएको विवाद झनै उत्कर्षतिर उक्लिएको यो खबर सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
