आन्तरिक विवादबारे स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेका बेला नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टी अघोषित विभाजनको संघारमा उभिएको छ । पार्टीका आन्तरिक बैठकमा अल्पमतमा पर्दै आएका ओलीले सहमतिको बाटो रोज्नुभन्दा विवाद बढाउने काम गरेपछि पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको शीर्ष नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार दिउँसो संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाका नेताहरूले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएका छन् । यो विषयमा स्थायी कमिटीको बैठकमै छलफल गर्ने तयारीमा उनीहरू छन् । स्थायी कमिटीमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको बहुमत छ ।
दुई अध्यक्षबीच सहमतिको वातावरण बनाउने भन्दै मंसिर २८ को स्थायी कमिटीको बैठक पुस १ (बुधबार) का लागि सारिएको थियो । तर, यो बीचमा दुई अध्यक्षबीच सहमतिका लागि छलफल हुन सकेन । प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले दाहालसँग सल्लाह नगरी संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाए । दाहालसँग सल्लाह नगरी परिषदको बैठक बोलाएपछि सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित भएनन् । सभामुख उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदको बैठक राखे ।
ओलीले पार्टीलाई पूर्णतः पन्छाएर आफूलाई केन्द्रमा राखेको आरोप बहुमत पक्षले लगाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले नै सहमतिको पहल गर्नुहोला भनेको उल्टै पार्टीलाई विभाजनको संघारमा धकेल्दै हुनुहुन्छ, उहाँका कदमले पार्टी संकटमा पर्न थालेको देखिँदैछ’– दाहाल निकट एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार ओली आफूखुसी चल्न थालेपछि दाहाल–नेपाल समूह भने उनलाई स्थायी कमिटीको बैठकबाटै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा छ ।
‘कि त खड्ग ओलीले गरेका निर्णय ठीक छन् भनेर उनकै फेरो समातेर हिँड्नुपर्यो, होइन भने उनले गरेका निर्णय बेठीक छन् भने प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्यो, सधैंभरि यस्तो तमासा गर्नु राम्रो होइन’– स्थायी कमिटीका ती सदस्यले भने । पार्टी विभाजनको संघारमा उभिएका बेला दुवै पक्षले सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर राखिसकेका छन् । दुवै पक्षले आ–आफ्नै पक्षमा बहुमत सांसद रहेको दाबी गरेको खबर बुधबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
