प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि त्यसलाई विघटन नै गरिदिए । अब बस्ने राष्ट्रियसभा बैठक समेत उनलाई घाँडो हुने भएको छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको संघारमा पुगेपछि संघीय संसदको उपल्लो सदन राष्ट्रियसभा अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।
संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रियसभाले आफ्नो केही निश्चित काम गर्न सक्छ र राष्ट्रियसभाको बैठकमा उठ्ने विषयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निकै अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ । पुस १७ मा राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान भएको छ । नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका सांसदले भने राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने प्रस्टै भएको छ ।
यसबाट राष्ट्रियसभामा सरकारले दुई विकल्प रोज्न सक्ने देखिएको छ– पहिलो विकल्पका रुपमा अधिवेशन दुई–चार दिनमै अन्त्य गरिदिने र दोस्रो, अधिवेशन चले पनि बैठक निकै लामो अन्तरालमा मात्र बोलाउने । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको भूमिका पनि प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने नै देखिएको खबर सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
