‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव लागेपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ, कामचलाउ सरकारले संविधानविपरीत र बजेटमा नभएका कुरा लागू गर्न सक्दैन,’ तत्कालीन एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीले २०७४ माघ १५ मा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रममा भनेका थिए– ‘संविधानविपरीत निर्णय गरेर यो सरकारले बर्बाद पार्यो ।’
त्यही वर्ष फागुन ३ मा ओली प्रधानमन्त्री भए । कामचलाउ अवस्थामा रहँदा शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका निर्णय फिर्ता लिने सिलसिला फागुन ६ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको दोस्रो बैठकबाट सुरु भयो ।
संविधानको धारा ७७ (१) मा ‘राजीनामा दिए, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए, प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहे वा मृत्यु भए प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने’ भनिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेकाले उनी त्यसको सदस्य छैनन् र संविधानको धारा ७५ अनुसारको कार्यकारिणी अधिकार अहिले ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा छैन । त्यसमाथि ओली स्वयंले तीन वर्षअघि भनेको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने चुनावी सरकार अर्को सरकार नआउँदासम्म कामचलाउ मात्रै हुन्छ र त्यसले दैनिक प्रशासनिकबाहेक काम गर्न सक्दैन ।
अहिले ओली नेतृत्वको यो सरकार पनि कामचलाउ नै भएको निष्कर्ष निस्किएपछि अब प्रश्न उठ्छ, कामचलाउ सरकारले गर्न पाउने र नपाउने काम के–के हुन् ? कामचलाउ भइसकेपछि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर संविधानको मर्म मिचिसकेपछि यो प्रश्न थप वाञ्छनीय भएको कानुनविदहरुको तर्क छ ।
संविधानअनुसार नै कार्यकारिणी अधिकार नभएको प्रधानमन्त्री स्वतः कामचलाउ हुने र त्यस्तो सरकारले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक अरु काम गर्न नपाउने कानुनविदहरु बताउँछन् । ‘यो सरकारले नियमित दैनिक प्रशासनिक काम त गर्न पाउँछ तर दीर्घकालसम्म असर पर्ने नीति–कार्यक्रम, बजेट र योजना ल्याउन पाउँदैन,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने– ‘अझ आफैंले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने भूमिका भएकाले संविधानअनुसार काम भए–नभएको राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्छ ।’
तर, प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णय जतिसुकै असंवैधानिक भए पनि राष्ट्रपतिले धमाधम सदर गर्दै गएका पछिल्ला दृष्टान्तका कारण उनको भूमिका शंकाको घेराभित्र नै रहेको खबर बिनु सुवेदीको बाइलाइनमा मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
