प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानविपरीत रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । हाल थपिएका मन्त्री हटाई हेरफेर गरिएका मन्त्रालयमा समेत पूर्वमन्त्रीलाई नै कायम राखिनुपर्ने माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
अधिवक्तात्रय लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार दर्ता गराएको रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बनेको कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने तर्क गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत मन्त्रिपरिषदमा राखिनु संविधानविपरीत भएको निवेदकहरूको जिकिर छ ।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैबाट भएका असंवैधानिक कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपूर्व रहेको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू नै कायम राख्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ’– रिटमा माग गरिएको छ । संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ मा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेकाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको विस्तार गैरसंवैधानिक भएको दाबी रिट निवेदनमा छ ।
निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनअघिकै मन्त्रिमण्डल रहनुपर्ने आदेश माग गरेका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि स्वयं अहिलेका प्रधानमन्त्री नै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्न,’ रिटमा लेखिएको छ– ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन हो ।’
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । सो रिटको पेसी बुधबार तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले १० पुसमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति र कार्यविभाजन गरेका थिए । नियुक्तिपछि उनीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई काम समेत थालिसकेको खबर मंगलबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
