इजलास स्थगित भएन र ‘हेर्न नभ्याइने’ भनिएन भने शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत थियो कि थिएन भनी प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ । केही निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्ने इजलासको नेतृत्वमा रहने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिलेसम्मकै कठोर नैतिक संकटमा पर्नेछन् किनभने उनले आफैंमाथि पनि कारणदेखाऊ आदेश जारी गर्नु पर्नेछ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले दर्ता गरेको सो निवेदनमा संवैधाकि परिषदका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । यस अर्थमा शुक्रबार इजलासमा पेस हुने मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध समेत हो । आफूविरुद्धको मुद्दा आफैंले हेर्नु हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो ।
त्यसैले, प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयमले उक्त इजलासको नेतृत्व गरे त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनेछ । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ऐनबाट संकुचित बनाउन मिल्दैन भन्ने जो–कोहीले बुझ्ने विषय हो । ऐनमा भएको व्यवस्था समेत संकुचित हुने गरी जारी गरिएको अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी भएको खबर शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
