नेकपाका दुवै पक्ष (प्रचण्ड–माधव नेपाल तथा खड्ग ओली) ले अलग–अलग ढंगले गरेका निर्णयहरू पार्टीको विधानसम्मत नभएको भनी निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाएको छ । पार्टीमा गरिएका फेरबदलहरू विधानसम्मत सुधार गरिए मात्रै दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न सकिने दुवै पक्षलाई आयोगले गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ ।
दुवै पक्षबाट आयोगमा गरिएका पत्राचारमा उल्लेखित निर्णयहरू विधानको व्यवस्थासँग मेल नखाएको आयोगले भनेको छ । पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने विधानको व्यवस्थातर्फ आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । विधानको धारा १८ (छ) को ८ मा रहेको पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको आयोगले इंगित गरेको छ ।
विधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार पार्टीमा आधिकारिकताको मागदाबी नभएसम्म नेकपाका अध्यक्षद्वय खड्ग ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवैको हस्ताक्षर भएका पत्रलाई मात्रै मान्यता दिन सकिने आयोग स्रोतले बताएको छ । ‘उहाँहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको दलको मान्यतासम्बन्धी विवादमा पस्न खोज्नुभएको छैन, त्यस्तो अवस्थामा दलमा विवाद छैन भन्ने बुझिन्छ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने– ‘दलमा विवाद छैन र एकढिक्का नै रहेको दुवै पक्षको दाबी हो भने आयोगलाई गरिएका पत्राचारहरूमा दुवै अध्यक्ष (ओली र दाहाल) को हस्ताक्षर चाहिन्छ ।’ विवाद हो भने विवाद निरूपणको दफाअनुसारको प्रक्रियामा दुवै पक्ष आउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ का अनुसार पार्टीमा गरिएका परिवर्तनको अद्यावधिक मात्रै आयोगमा गराउन खोजेका छन् । दुई अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै पत्रव्यवहार गरी पठाएका विषय आपसमा नमिलेकाले विवरण–व्यहोरा र विधानमा रहेका यससँग सम्बन्धित प्रावधानका आधारमा सुधार गर्न आयोगले भनेको छ ।
‘दलमा विवाद नरहेका निर्विवाद विषय मात्रै दफा ५१ अनुसार दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न मिल्ने हो, त्यसैमा नपुगेका कागजात आयोगले खोजेर अध्ययन गर्न सक्छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने– ‘तर, यहाँ सबै विषय विवादित ढंगले मात्रै आएका छन् । त्यसलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
आयोगले पठाएको पत्रमा दुई अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै पत्रव्यवहार गरी पठाएका विषय आपसमा नमिलेकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । ओली पक्षले गरेको विधान संशोधनमाथि पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ । विधान संशोधन विधानमै उल्लेखित प्रक्रियाअनुसार मेल नखाएको आफ्नो पत्रमा आयोगले संकेत गरेको छ । त्यही भएर ओली पक्षले विधानमा गरेका कतिपय परिवर्तनलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न नसकिने पत्रमार्फत आयोगले जनाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय रहेको र विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुईतिहाइ बहुमतले मात्रै सक्ने विधानको व्यवस्थातर्फ आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ओली पक्षले पुस ९ मा आयोगलाई गरेको पत्राचारमा विधानमा दोस्रो संशोधन गरिएको जानकारी गराएको छ । त्यसमा अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार बदर गरेको र विधानमा केन्द्रीय समितिको संख्या ४ सय ४१ बाट १ हजार १ सय ९९ पुर्याइएकाजस्ता विषय छन् । त्यस्तै, विधान संशोधनको पत्र पठाउनुअगावै पुस ७ मै ओली पक्षले आयोगलाई ५ सय ५६ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरिएको जानकारी गराएको छ ।
आयोगले पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७५ को धारा ४३ (ङ) मा रहेको ‘केन्द्रीय कमिटीले कूल निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढाईकन सदस्यहरू मनोयन गर्न सक्ने’ तथा धारा ७१ (घ) मा रहेको ‘विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुईतिहाइ बहुमतले गर्न सक्ने’ प्रावधानसँग ओली पक्षको निर्णय मेल नखाएको पत्रमा संकेत गरेको छ ।
विधान संशोधनका लागि ४ सय ४१ को दुईतिहाइ चाहिन्थ्यो, ओली पक्षको बैठकमा त्यस्तो उपस्थिति नदेखिएको तथा केन्द्रीय समितिमा मनोनयनको अधिकार अध्यक्षलाई नभई केन्द्रीय समितिलाई मात्रै रहेकाले ओली पक्षले गरेका काम विधानसँग मेल नखाएको आयोग स्रोतको भनाइ छ । विधानमा मनोनयन १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी गर्नुपर्ने भनिएकाले त्यो संख्या बढीमा ४१ हुनुपर्नेमा ५ सय ५६ जना छन् । आयोगले त्यसलाई पनि विधानसँग जोडेर प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई गरेको अनुशासनको कारबाही पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र विधानको व्यवस्थाअनुसार नमिलेको आयोगको ठम्याइ छ । ऐनले पार्टीको कुनै सदस्य वा पदाधिकारीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दा निजलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्ने भनेको छ । ऐनको दफा १८ (२) मा त्यो व्यवस्था छ । त्यस्तै, पार्टीको विधानले पनि स्पष्टीकरण माग्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरेको छ ।
अनुशासनको कारबाहीको प्रक्रिया नै नमिलेको आयोगले बताएको छ । ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि कारबाही गर्न लागिएको व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिइनुपर्छ, त्यो गरेको भेटिएन,’ स्रोतले भन्यो– ‘एउटालाई हटाएर अर्कोलाई अध्यक्ष बनाउने विषयको प्रक्रियामा पनि प्रश्न छ ।’ विधानले अनुशासनको कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई पुनरावेदनको अधिकार समेत दिएको छ ।
सत्ताधारी नेकपा विभाजनको कानुनी सकस र निर्वाचन आयोगको कठिनाइ एवं उसले अगाडि बढाएको प्रक्रियासम्बन्धी यो खबर राजेश मिश्रको बाइलाइनमा शनिबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
