नेकपाका दुवै समूहले सत्ता, सडक र निर्वाचनसम्ममा सहकार्य गर्न प्रस्ताव राख्दै आए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै केही समय ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा पार्टीलाई राख्ने मनस्थिति बनाएका छन् । औपचारिकरुपमा विभाजन नभएसम्म नेकपाको एउटा नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर अर्को नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने एजेन्डामा कांग्रेस सहयोगी हुन नमिल्ने देउवाको भनाइ छ ।
निर्वाचन वा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना जुन मोर्चामा कांग्रेस उभिन्छ, त्यसैको पक्षमा पल्लाभारी हुन सक्ने बुझाइ नेकपाका दुवै समूहका नेताहरुमा छ । नेकपाको विभाजनले केन्द्रमा मात्रै नभई प्रदेश सरकारमा पनि कांग्रेस निर्णायक देखिएको छ । प्रदेश– १ र वाग्मतीमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले खड्ग ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री शेरधन राई र डोरमणि पौडेललाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गराइसकेको छ ।
ओली पक्षकै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार पनि धरमरमा छ । एक–दुई सांसद मात्रै तल–माथि रहेका यी प्रदेशमा दाहाल–नेपाल पक्षले कांग्रेसको निर्णय पर्खेको खबर शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
