सरकारले दुईतिहाइ बहुमतसहितको ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पुस ५ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा ‘मुलुकमा राजनीतिक संकट ल्याउने र संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने काम भइरहेकाले दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक भएको’ उल्लेख गरिएको पाइएको छ ।
‘सरकार मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षामा दृढ छ,’ मन्त्रिपरिषदको सो निर्णयमा भनिएको छ– ‘यति प्रयास गर्दागर्दै पनि मुलुकमा राजनीतिक संकट ल्याउने अनि संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेलगायतका काम भइरहेकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुपरेको हो ।’
विभिन्न स्वार्थका कारण निरन्तर प्रहार भइरहेकाले सरकारले जनहित र राष्ट्रहितका काममा सम्पूर्ण सामर्थ्य र ध्यान केन्द्रित गर्न नपाएको पनि निर्णयमा उल्लेख छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि निरन्तर प्रहार भएको, न्यायपालिकाको जनविश्वासमा विचलन ल्याई अराजकता सिर्जना गर्न खोजिएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकाय रिक्त भएको जस्ता आधार देखाई सरकारले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक गरिएको हो । अहिलेको संविधानसँग असन्तुष्ट पक्षले संविधान संशोधनको माग गरिरहेको र त्यसका लागि दुईतिहाइ आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्दै निर्णयमा भनिएको छ– ‘नक्साको विषय कार्यान्वयन गर्न समेत दुईतिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।’ सन्धि–सम्झौताको अनुमोदन, शान्ति, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका लागि दुईतिहाइको सरकार आवश्यक भएको निर्णयमा उल्लेख छ ।
सरकारले अनुमोदनका लागि संसदसमक्ष प्रस्तुत गरेका दस्तावेज सरकारले अनुरोध गर्दा पनि बैठकमा पेस नभएकाले त्यस्तो अवरोध रोक्न पनि ताजा जनादेश आवश्यक हुने निर्णयमा भनिएको छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न, नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय साख उँचो बनाउन र शान्ति प्रक्रियालाई सर्वस्वीकार्यरूपमा सफल पार्न समेत दुईतिहाइको सरकार आवश्यक रहेको निर्णयमा उल्लेख रहेको खबर शनिबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
