तीनदिने भारत भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नयाँदिल्ली जानुअघि व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति र फर्केपछि देखाउनुपरेको हालतलाई लिएर राम्रैसँग आलोचना हुन थालेको छ । दुई देशबीच उत्पन्न संवेदनशील घडीमा भएको औपचारिक भ्रमणमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मतलबै नगरिदिएपछि कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्र तरंगित बनेको हो ।
उताका विदेशमन्त्री मात्र होइन, त्योभन्दा धेरै तलका कर्मचारी काठमाडौं आउँदा समेत हामीले राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखसँग भेट्ने ‘गतिलो’ चलन बसालिदिएका छौं । केही समयअघि प्रधानमन्त्री मोदीका ‘विशेष दूत’ का रूपमा आएका खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलले प्रधानमन्त्रीसँग सरकारी निवासमा रातारात तीन घन्टा सल्लाहकारको टिमसहित राखी गोप्य वार्ता गर्न हाम्रो राज्यले नै समय मिलाइदिएको थियो । भारतीय पक्षले नभने पनि हाम्रै ठूलाबडाले गोयललाई ‘मोदीको विशेष दूत’ को औपचारिक दर्जा दिएका थिए ।
त्यसरी ‘विशेष दूत’ आएको ‘पुष्टि’ गर्नेमध्ये परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि एक थिए । तर, प्रधानमन्त्रीका अघोषित विशेष दूत तथा मुलुककै औपचारिक दूत भएर नयाँदिल्ली पुगेका उनलाई मोदीले समय नदिएर ‘चिल्लै’ बनाइदिएका छन् । अघिल्लो महिना काठमाडौं आएका भारतीय परराष्ट्र सचिव हर्षवर्द्धन श्रृङ्गलाले हाम्रा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग सजिलैसँग भेटेका थिए । त्यतिले नपुगेर विपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दा रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला समेतलाई राखिएको थियो ।
अरु मुलुकका सामान्य तहका कर्मचारी र नेता आउँदा हाम्रा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले कामै नभएर घाम तापेर बसे झैं टन्न समय दिएर गफिएको देखिन्छ । तर, हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री उतातिर जाँदा मुश्किलले विभागीय र आफ्ना समकक्षीसँग औपचारिक भेट गरेर फर्कन्छन् । यो भनेको हाम्रा सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखले प्रोटोकलतर्फ ध्यान नदिएको गतिलो उदाहरण हो । भारत भ्रमणमा जानुअघि ज्ञवालीले कालापानीको विषयमा मज्जैले कुरा हुने बताएका थिए । अन्तिममा उक्त विषय ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ भने झैं भएको छ ।
उता, भारतले दशकौंदेखि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् पुनर्संरचनाको कुरा उठाउँदै आएको छ । त्यो भनेको सुरक्षा परिषदको विद्यमान पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रको संख्यालाई बढाएर त्यसमा आफू पनि समावेश हुने अन्तरचाहना हो । त्यसो हुँदा आफूलाई चित्त नुबझेका हरेक विषयमा ‘भिटो’ (विशेषाधिकार) प्रयोग गर्न पाइन्छ । त्यही आशमा उसले बीसौं वर्षदेखि सुरक्षा परिषद् पुनर्संरचनाको कुरा उठाउँदै आएको छ । तर, व्यवहारमा त्यो सम्भव देखिने छाँटकाँट छैन ।
त्यस्तो विषयमा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले नयाँदिल्लीमा बोल्दै ‘सुरक्षा परिषदको रिफर्म भइसकेको र त्यसमा भारतले उम्मेदवारी नै हालिसकेको अवस्थामा झैं’ भारतभन्दा एक कदम अगाडि बढेर ‘नेपालको समर्थन रहेको’ बताएका छन् । त्यो भनेको कूटनीतिमा सबैभन्दा आलोकाँचो खेल भएको खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
