संवैधानिक धरातलमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्थामा केही घन्टामै सिफारिस सदर गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयको वैधतामाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेको छ । आलंकारिक भूमिकामा रहेका कारण अदालतमा समेत चुनौती खेप्नु नपर्ने ‘सुविधा’ मा रहेकी राष्ट्रपतिको संवैधानिक इजलासमा तिखो आलोचना भएको छ ।
अदालतमा हुने मुद्दा–मामिलाका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइए पनि राष्ट्रपति स्वयंलाई भने विपक्षी बनाउन मिल्दैन । ‘संविधानको पालना र संरक्षणको भूमिकामा रहेको व्यक्ति (राष्ट्रपति) ले गैरसंवैधानिक रूपमा आएको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न हुँदैनथ्यो,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहसका क्रममा भने– ‘विगतका प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा तत्कालीन श्री ५ (राजा) ले पनि छलफल र परामर्श गरेका उदाहरण छन् । राजाले गरेका मूल्य–मान्यताको पनि ख्याल नगरी राष्ट्रपतिज्यूले सिफारिस सदर गरिदिनु गलत हो ।’
तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पदबाट हटाउने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले फिर्ता पठाएको विषयलाई उनले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । त्यतिबेला त्यो विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएको थियो । अदालतले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि मात्रै सिफारिस फिर्ता पठाएको भन्ने आधार देखाई निर्णय बदर गर्न परेन भनी मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो ।
अधिवक्ता भट्टराईको मतमा राष्ट्रपतिले कमसेकम पनि महान्यायाधिवक्ता वा दलका ने ताहरूसँग यसबारेमा परामर्श गर्नुपर्ने खबर शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले असंवैधानिक तबरबाट लगेको प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को सिफारिस लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेर ‘हिजो राजाहरूले राखेको मर्यादा पनि कुल्चिएको’ आरोप कानुन व्यवसायीहरुले लगाएका छन् । राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श नगरी प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गरिदिनुलाई ‘संविधानको घोर उल्लंघन’ भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार बहस गर्दा आक्रोश पोखेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक भएको तर्क कानुन व्यवसायीले गरे । यसअघिका विघटन तत्कालीन राजाले परामर्श गरेर मात्र गरेको तर गणतन्त्रकी राष्ट्रपतिले परामर्शसम्म नगरेको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले तर्क गरे ।
सिफारिस पुगेपछि राष्ट्रपतिले कम्तिमा महान्यायाधिवक्तालाई सोध्नुपर्ने तर्क गर्दै बहसका क्रममा भट्टराईले भने– ‘परामर्श, पुनर्विचारमा पठाउन सक्नुहुन्थ्यो; संविधानको घोर उल्लंघन गर्नुभएको छ, हिजो राजाहरूले राखेको न्यूनतम मर्यादा समेत पनि कुल्चनुभएको छ ।’
उनले थपे– ‘राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्तासँग पनि परामर्श नगरी, संसदमा रहेका दलका नेतासँग पनि परामर्श नगरी यसरी गैरकानुनी विघटनको सिफारिस सदर गर्नुभयो, मानौं गैरकानुनी सिफारिस कतिखेर आउँछ भनेर कलमको बिर्को खोलेर बस्नुभएको थियो ।’
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको ‘बेइमानी’ सम्बन्धी यो खबर भाषा शर्माको बाइलाइनमा शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
