निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेकपाको आधिकारिकता विवाद चुनौती बनेको छ । राजनीतिकरुपमा विभाजित नेकपाका दुई पक्षमध्ये एउटालाई आयोगले आधिकारिकता दिन नसकेपछि दल दर्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती थपिएको हो ।
निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने दलहरुले आयोगमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ । वैशाख १७ र २७ मा घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनका लागि पनि दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, ‘विघटित’ प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको आधिकारिकताबारे टुंगो नलाग्नु दल दर्ता कार्यक्रमका लागि चुनौतीका रुपमा देखिएको आयुक्तहरु बताउँछन् ।
निर्वाचन तयारीको पहिलो कार्यक्रमअन्तर्गत माघ १५ देखि देशभरका स्थानीय तहमा मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । सो कार्यक्रम सम्पन्न भएलगतै दल दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘आयोगले दल दर्ताको अवधि तोके पनि त्यस अवधिमा नेकपा दर्ता भएन भने के गर्ने, अहिले यसै भन्न सकिन्न,’ एक आयुक्तले भने– ‘यसले गर्दा दल दर्ता कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने ? सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ ।’
आयोगले दल दर्ताको सूचना प्रकाशन र निर्वाचनको तयारीबारे हालसम्म भएका कामबारे छलफल गर्न शुक्रबार नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्ष छलफलमा सहभागी भएन । अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सवाल आयुक्तहरुबीच छलफलकै विषय रहेको आयुक्तहरु बताउँछन् ।
आयोगले नेकपाका दुवै पक्षसँग गर्न लागेको छलफल केही दिन पर सार्न प्रचण्ड–माधव पक्षले आग्रह गरेको छ । ओली समूहका नेताहरूले भने दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन शुक्रबारै आयोगलाई आग्रह गरेर फर्केको खबर सोमबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
