खड्ग ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले जबर्जस्तीरूपमा गरेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको असंवैधानिक नियुक्तिप्रति विरोध जनाउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा भएको बहसमा वरिष्ठ वकिलहरूले निर्णय प्रक्रियामा सरकारका त्रुटि नै त्रुटि देखाए । त्यसपछि सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायतका विपक्षीका नाममा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको हो । उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश भएको छ । आइतबारको सुनुवाइमा सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, श्रीकृष्ण सुवेदीलगायत ८ जनाले बहस गरे ।
नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा धेरै ठाउँमा त्रुटि रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले नियुक्ति बदरको माग गरे । सभामुखलाई जानकारी नै नदिईकन बैठक बसी निर्णय भएको, अध्यादेशवमोजिम निर्णय गर्दा पनि कोरम नपुगेको, अभिलेखीकरणमा परिषदका सबै सदस्यको हस्ताक्षर नभएकोलगायतका कुरा उनले उठाए ।
कुनै पनि बैठक बस्नुभन्दा ४८ घन्टाअघि जानकारी दिनुपर्ने, बैठकमा आउन समय मिल्छ–मिल्दैन जानकारी लिनुपर्ने, त्यसपछि परिषद् बैठक बस्ने प्रक्रियालाई तोडेर एकलौटी तरिकाले निर्णय हुनु संविधान र कानुनको उपहास भएको टिप्पणी उनले गरे । संवैधानिक परिषद (काम–कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफामा अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषदको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा ४८ घन्टाअगावै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा ऐनको दफा ६ (३) बमोजिम गणपूरक संख्याको अभावका कारण बैठक सम्पन्न हुन नसकेपछि ३० गते नै मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम–कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन बेलुका ५ बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको विषय बिहानको बैठकको निरन्तरता हुन सक्दैन भन्ने दाबी श्रेष्ठले पेस गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि मंसिर ३० गते बिहान बसेको बैठक र बेलुकी बसेको बैठक फरक भएकाले परिषदका सदस्यलाई जानकारी दिने ४८ घन्टाको प्रावधानविनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस हुनु गैरकानुनी भएको बताए । दोस्रो बैठकमा सभामुखलाई जानकारी नै नदिनु कानुनविपरीत भएको तर्क उनले गरे । ‘सभामुख त्यसै खेलाँची गर्न रिट निवेदन दिन सर्वोच्च आउनुभएको होइन,’ उनले भने– ‘संविधान र कानुनको हदैसम्म उल्लंघन भएपछि उहाँ अदालतको ढोकामा आउनुभएको हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले पनि नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने बताए । संवैधानिक परिषदको कामकर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ७ को उपदफा २ विपरीत काम भएको उनले बताए । संसदीय सुनुवाइका लागि गरिएको सिफारिसलाई संघीय संसद् सचिवालयबाट नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखी आएको व्यक्तिलाई परिषदको निर्णयबमोजिम सचिवले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाविपरीत संवैधानिक परिषदको बैठक नै नबसी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको उनले बताए ।
संवैधानिक परिषदले मंसिर ३० गते विभिन्न आयोगमा ३८ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो, जसमध्ये २ जनाले नियुक्ति अस्वीकार गरेका थिए भने ४ जना शपथ लिनै नगएको खबर सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
