तर्कहरू पनि कस्ता–कस्ता आउन थाले भने प्रधानमन्त्री ३० हजार मानिसलाई ३ लाख दावी गर्दै दलको ‘वैधता’ पुष्टि गर्न खोज्ने अनि, उनका वकिलहरू संविधानको कमजोर धारामा टेकेर संसदको ‘विघटन’ सदर हुनैपर्ने जिकिर गर्ने !
संसद ‘विघटन’ सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसका क्रममा विघटनको विपक्षका कानुन व्यवसायीहरू धारा ७६ माथि केन्द्रित भएर बहस गरिरहेका थिए । तर, जब राजाको शासनका महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तहरूले प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्न थाले, तब उनीहरूले तर्कलाई संविधानको धारा ७४ तिर ताने ।
धारा ७४ भनेको कार्यकारी अधिकारको दफा हो । यदि त्यसो भन्ने हो भने फेरि धारा ५६ मा बहस जाने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । उक्त धारामा भनिएको छ– ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नेछन् ।’
अर्थात्, राज्यशक्तिको प्रयोग त स्थानीय तहले पनि गर्न पाउने छन् । यदि यही तर्कका आधारमा सभा भंग गर्न पाइने हो भने भोलि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले आफ्नो स्वेच्छाचारी कदम चाल्न नसकेको नाममा आ–आफ्ना निकाय भंग गरिदिने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ– यो दह्रो तर्क होइन; तर्क सकिएपछिको कुतर्क मात्र हो ।
अर्थात्, कुनै कुरा संविधानमा लेखिएको छैन भन्ने नाममा त्यो काम गर्न पाइन्छ भन्ने तर्कलाई कानुन व्यवसायीहरू ‘बाल हठ’ को संज्ञा दिन्छन् । शम्भु थापाले इजलाशमा प्रश्न गरेका छन्– ‘लेखिएजति तपाईंलाई, नलेखिएजति मलाई भन्न पाइन्छ ? कानुनी व्यक्तिलाई लेखेर दिएकोबाहेक अरु गर्न पाइँदैन; प्रधानमन्त्री कानुनी व्यक्ति हो ।’ कानुनको मान्यता पनि छ– लेखिएजति काम सरकारको हुन्छ, नलेखिएको जति जनताको ! र, कानुनी व्यक्ति र प्राकृतिक व्यक्तिबीचको अन्तर पनि यही हो ।
शायद, यस्तै कुतर्कहरू अदालतमा आउन थालेपछि न्यायाधीशहरू आजित भएर वकिललाई भन्न थालेका छन्– ‘ल, भयो–भयो, तपाईंको कुरा बुझियो, बस्नुस् !’ किनभने, धारा ७६ सरकार गठन गर्ने धारा हो, संसद विघटनको धारा होइन । विघटनकै व्यवस्था पनि धारा ७६ र ८५ मा त छ । तर, विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नलाई धारा ७४ मा टेक्नु खड्ग ओलीले नारायणहिटीमा जम्मा भएका मानिस देखाएर बहुमत मसँग छ भनेजस्तो हो ।
शायद यही भएर होला, सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशले सोधे– ‘चानचुन २ सयवटा देशहरुमध्ये संविधानमा नलेखिकनै संसद विघटन भएको उदाहरण कतै छ ?’ जवाफमा रेग्मीले ‘मलाई त थाहा छैन श्रीमान्’ भनेपछि सबै गललल्ल हाँस्नुपरेको थियो । नत्र, पहिले–पहिले त प्रधानन्यायाधीशले ‘प्रधानमन्त्रीसँग किन त्यो अधिकार (विघटनसम्बन्धी) छैन ?’ भनेर प्रश्न गर्थे । ‘भोलि संसद पुनर्स्थापना भएर फेरि विघटन भए के गर्ने ?’ जस्ता प्रश्न बेञ्चबाट आएकै थिए ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले देखाइरहेको तमासा र उनका वकिलहरुले सर्वोच्चमा प्रस्तुत गरिरहेको निरीहपनसम्बन्धी यो खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
