नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंंगो लगाउन निर्वाचन आयोगले अझै पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एउटा पक्षले आयोगसमक्ष आधिकारिकता दाबी गरेको १५ दिन बितिसक्दा पनि आयोगले विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि नबढाएको हो ।
अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालले माघ २० मा आयोगसमक्ष पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेका थिए । सोही दिन आयोगले विवाद निरुपणको विषयमा दुई–तीन दिनमै आधिकारिक जवाफ दिने बताएको थियो । प्रचण्ड–नेपालले आधिकारिकता दाबी गरेपछि नेकपाको विवादले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ र ४४ मा टेकेको बताउँदै आएका आयुक्तहरुले यसबारे अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको बताएका छन् ।
यसअघि दुवै पक्षबाट आधिकारिकता दाबी नभएको र पार्टीमा गरिएको हेरफेर अद्यावधिक मात्र गरिदिन दुवै पक्षले माग गरेकाले आधिकारिकता विवाद कानुनी ट्रयाकमा अघि नबढेको भनाइ आयोगले राख्दै आएको थियो । तर, पछिल्लो पटक प्रचण्ड–नेपाल पक्षले कानुनी प्रावधान टेके पनि आयोगले विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि नबढाएपछि आयोगको नियत र निर्णय क्षमतामाथि सार्वजनिक बहस चल्न थालेको छ ।
पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको निरुपण सम्बन्धमा ऐनको दफा ४४ को उपदफा (१) देखि (७) सम्ममा चरणबद्ध प्रक्रियाहरु छन् । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
नेकपाको विवाद निरुपण गर्ने उद्देश्यले आयोगले पुस १९ मा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको थियो । नियम २३ को उपनियम ६ को संशोधनले आयोगलाई विवाद निरुपण गर्न बाटो खोल्ने थियो । तर, आयोगको निर्णय आफू अनुकूल नआउने देखेपछि प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले सो निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न नदिएको बुझिएको छ ।
आयोगसँग आफ्नो नियमावली संशोधन गर्ने अधिकार भए पनि सरकारले राजपत्रमा नछापिदिँदा परेको अप्ठ्यारोका विषयमा आयोगले कुनै धारणा सार्वजनिक नगरेको खबर बुधबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
