सत्तारुढ नेकपाको रमिता कस्तो भने एउटा समूह आन्दोलनमा छ, जिम्मेवारीहरु पहिले जे–जे थिए, त्यही–त्यही नै छन् । अर्को समूह सरकारमा छ, आफ्नो पक्षमा खुलेका मान्छेहरुलाई छानी–छानी कमिटीमा राख्दै वडा र टोल कमिटीसम्म बनाउन भ्याइसक्यो !
सामान्यतया आन्दोलन चलाइरहेको पार्टीका लागि जिम्मेवारी दिनु र नदिनुको ठूलो अर्थ हुन्छ । तर, नेकपामा भने उल्टो भइरहेको छ । सत्तारुढ समूहचाहिँ भएका पार्टी कमिटी फुटाउँदै आफ्ना मान्छे राख्न व्यस्त छ । पार्टी एकताको तीन वर्षदेखि बेरोजगार बनेका पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रका कार्यकर्तामध्ये अहिले एकाथरि वडा कमिटीबाट सीधै केन्द्रीय कमिटीमा पुर्याइएका छन् । प्रचण्ड–माधव समूहमा कदका हिसाबले ठूलठूला नेता छन् तर प्रायः सबै जिम्मेवारीविहीन । ओली समूहले सके सरकारी नियुक्ति, नसके पनि पार्टी, जनसंगठन, सम्पर्क मञ्चतिर हालेर मान्छे टिकाउँदैछन् ।
प्रचण्ड–माधव समूहका केही छाडेर करिव सबैजसो जिल्लामा कि संयोजक छैनन्, कि सहसंयोजक छैनन् । तर, ओली पक्षले मागे–मागेअनुसार पद दिएर मान्छे टिकाएको छ । राजनीतिमा कतिपय विषयमा असहमति भएर पनि जिम्मेवारी पाउँदा इस्यु कोट्याएर नबस्ने मान्छेहरु हुन्छन् । त्यस्ता मान्छे सत्तारुढलाई भन्दा आन्दोलनकारीलाई बढी चाहिने हो । जस्तो कि राष्ट्रिय युवा संघ पुनर्गठन गर्दा बादल समूहका युवाले आफूमध्ये एक जनालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष मागे । महेश बस्नेतहरुले दिन सकिँदैन भनेपछि भेला बहिष्कार गरे । फलतः पूर्वएमाले मात्रै राखेर युवा संघ गठन भयो । युवासंघमा जिल्ला कमिटी सदस्यसम्म पनि नभएका ४५ जना त सीधै केन्द्रीय सचिव बनाइए ।
अखिलमा पनि त्यही शैलीमा पुनर्गठन भएको छ । अनेमसंघमा पूर्वमाओवादीकी अमृता थापामगर अध्यक्ष थिइन् । अहिले उनीसहित सबै पूर्वमाओवादी र त्यो समूहमा लाग्नेलाई निकालेर आफ्ना मान्छे भरिएको छ । यसरी सबै जनसंगठन एकलौटी बनिसक्यो । ओलीपक्षीय पत्रकारका नेताहरु राजेन्द्र अर्याल, प्रमोद दाहाल, बालकृष्ण बस्नेत, उजिर मगर, गणेश बस्नेतहरु प्रदेश–प्रदेशमा भेला गर्दै हिँडेका छन् । उनीहरु पत्रकार महासंघ, सामुदायिक रेडियो प्रशारक र व्यावसायिक रेडियोको नेतृत्वमा मान्छे छान्न कस्सिएका छन् ।
प्रचण्ड–माधव समूहको पत्रकार संगठन न मान्छे थप्न तम्सिएको छ न त पार्टी नेतृत्वमा रिक्त पदहरु पूर्ति गर्न सकेको छ । जीवनभर ओली भनेर पत्रकारिता गरेका शम्भु श्रेष्ठ पनि प्रचण्ड–माधव समूहमा प्रस्टैसँग लागेका छन् । उनलाई कतै समेटिएको छैन । ओलीपक्षीय पेशागत जिल्ला कमिटी ३ सय १५ सदस्यीय बन्यो । अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेललाई हटाएर शिक्षक पृष्ठभूमिका बाबुराम अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाइएको छ । तर, प्रचण्ड–माधव समूह पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेको भाग मिलाउन नसकेर त्यसै लन्ठिएको छ ।
ओली पक्ष धमाधम जिल्ला र नगर कमिटीहरु बनाउँदै छ । प्रायः सबै जिल्लाका सम्पर्क मञ्चमा आ–आफ्ना मान्छे राख्ने काम भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापाली सम्पर्क मञ्चमा तुलसी मैनाली अध्यक्ष थिए । उनलाई हटाएर उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाइएको छ । तेह्रथुमको सम्पर्क मञ्चमा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुख हुँदाका स्वकीय सचिव केदार न्यौपानेलाई अध्यक्ष बनाइयो । पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालका स्वकीय विष्णु खनाल सचिव बने ।
त्यसमाथि ओली समूहले पार्टी कमिटीबाट माधव र झलनाथलाई हटाएको भनेको छैन । कानुनीरुपमा पूर्वएमाले एकै ठाउँ देखियोस् भन्नका लागि उनीहरुलाई नहटाए पनि प्रचण्ड–माधव समूहले भने ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिदियो ।
भनिन्छ, प्रचण्ड–माधव पक्षको बुझाइ फरक छ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन स्वीकार गरेन भने त्यसपछि भएभरका मानिस आफ्नै समूहमा आउँछन् । अहिले बनाउनुपर्ने मान्छेहरु त प्रशस्तै छन् तर यदि संसद बहाली भयो र सबै फर्किए भने उनीहरुलाई पुरानै पदमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यो स्थितिमा भर्खरै जिम्मा दिइएकाहरुको पद खोस्नुभन्दा दिन नै ढिलो गर्नुले जित्छ भन्ने प्रचण्ड–माधवहरूको बुझाइ छ ।
तर, ओली पक्षचाहिँ संसद बहाली भए पनि प्रचण्ड–माधवहरुको पार्टीसँग मिलेर नजाने गरी काम गर्दैछ । उक्त समूहले भोलि एमाले नामको पार्टी चलाउनुपर्ने हुन सक्छ र जनसंगठनका नाम पनि पुरानै कायम हुन्छ भनेर कार्यकर्ता पंक्तिलाई भनेको खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
