प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले विराटनगरको सभाबाट सर्वोच्च अदालतलाई दिएको धम्की भर्त्सनायोग्य छ । सर्वोच्चबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्ने भनी प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति अदालतलाई दिइएको प्रत्यक्ष धम्की हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एकातिर ‘अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने र मुलुक निर्वाचनतिर गइसकेको’ बताएर सर्वोच्चलाई दबाब दिए भने अर्कोतिर ‘आफ्नो पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्ने’ धम्की पनि दिए । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भइरहेका यस्ता सभाहरूलाई हेरेको होला, यस्ता सभाहरूबाट प्रकट भएको जनताको अभिमत हेरिरहेको होला, संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला, त्यसपछिका परिणतिहरू र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला’– प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइको सिधा अर्थ आफ्नो पक्षमा फैसला गर्नु भन्ने नै हो ।
अदालतप्रति प्रधानमन्त्रीले दिएको यो धम्कीलाई लिएर अन्य दलका नेताले चर्को आलोचना गरेका छन्, जुन स्वाभाविक हो । विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस भइरहँदा अदालतले बाहिर हेर्दैन, संविधानलाई हेर्छ भन्ने प्रस्ट पार्दै आएको यहाँ उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बोल्नेहरूप्रति कटाक्ष गर्दै अदालतलाई धम्क्याएको संज्ञा दिएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भन्दै अदालतलाई जनताको अभिमत हेर्न भनी गरेको आग्रहलाई ओलीले ‘अदालतलाई धम्क्याएको’ रूपमा अर्थ्याएका थिए । तर, अहिले ओलीले चाहिँ त्यही बाटो लिएका छन् । विराटनगरको सभामा आफ्नो पक्षले देशैभर गरेको सभा हेर्न अदालतलाई उनले आग्रह गरे र त्यसैअनुसार फैसला हुनुपर्ने, नभए आन्दोलन हुने जुन चेतावनी दिए, त्यो आफ्ना विपक्षी नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिभन्दा पृथक छैन ।
फेरि ओली आफैंले जे विषयलाई अदालतमाथिको धम्कीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, त्यही अभिव्यक्ति र शैली अपनाउनु उनकै परिभाषामा पनि अदालतलाई दिइएको धम्की हो । अब प्रश्न उठ्छ– मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन मिल्छ ? यसरी कार्यकारीले नै अदालतलाई धम्कयाउँछन् भने अरूले के गर्लान् ? फेरि कार्यकारीले नै अदालतलाई यसरी दबाबमा राख्दा के निष्पक्ष न्याय सम्पादन सम्भव होला ? यस्ता धेरै प्रश्न अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसामु उठेको उल्लेख गर्दै सोमबारको नागरिक दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ ।
