विभिन्न शीर्षकमा सरकारले श्रमिकका नाममा करिव ६५ अर्ब संकलन गरे पनि त्यसको सदुपयोग पक्ष भने कमजोर देखिएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कर, कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा योजनालगायतका नाममा वर्षौंदेखि छुट्टाछुट्टै हिसाबले श्रमिकबाट उठाए पनि त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । २०६६–६७ देखि तत्कालीन सरकारले १ प्रतिशतका दरले श्रमिकको परिश्रमिकबाट कर कट्टी गर्न थालेको थियो ।
अहिलेसम्म सो शीर्षकमा ३५ अर्बभन्दा बढी कर संकलन भइसकेको छ । तर, त्यो रकम केमा खर्च भइरहेको छ भन्नेबारे सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यसो त यो शीर्षकमा जम्मा भएको संकलित राजस्व सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन कोषले धेरै प्रयास गरे पनि सफलता पाउन सकेको छैन ।
एक प्रतिशत करअन्तर्गतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन बारम्बार अर्थ मन्त्रालयसँग निवेदन गरिए पनि सुनुवाइ नभएको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी बताउँछन् । उनका अनुसार यो कर श्रमिककै हितमा खर्च गर्ने गरी कोषले आफ्नो मातहतमा ल्याउन खोजेको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट सुनुवाइ भएको छैन ।
यता अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने त्यो रकम सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने भएकाले अन्य नियमित काममा खर्च भएको बताउँछन् । अर्थका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले सञ्चालन गरिरहेको सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका वृद्धभत्ता, अपांग, विधवा भत्ताजस्ता काममा त्यो पैसा खर्च भइरहेकाले सामाजिक सुरक्षा कोष मातहतमा पठाउन नसकिएको खबर सोमबारको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।
