मात्रै रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार समेत सम्हालेका कारण होइन, अरु–अरु सन्दर्भलाई समेत ख्याल गरेर अहिले प्रधानमन्त्री खड्ग ओली सेनासँग अलिक बढी हिमचिम गर्दैछन् । त्यही निकटताको एउटा नमूना हो– फागुन ७ मा टुँडिखेलमा सबैका सामु सरकार प्रमुखको हप्किदप्कीमा परेका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ माथि ‘स्थानहद’ सम्मको व्यवहार प्रदर्शन ।
सरकार पक्षचाहिँ हतास मनस्थितिमा देखिएको छ । र, सेनासँगको सघन संवाद र सहकार्यस्वरुप मुलुकका उपराष्ट्रपति उपत्यका छाड्न नपाउने गरी ‘बन्दी’ बनाइएका छन् । रक्षा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष सुरक्षा ब्युरोलाई उपराष्ट्रपतिका गतिविधि र भूमिकाको गहिरोसँग निगरानी राख्न र सबै सूचना आफूलाई दिन निर्देशन दिएको बताइन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको फागुन ५ मा सम्पन्न महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने निर्णय लिनुलाई उपराष्ट्रपतिले असंवैधानिक भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले उपराष्ट्रपतिलाई ‘उपत्यका बाहिर जान नदिनू’ भनेरै निर्देशन दिएको बताइन्छ । फागुन २१ र २२ मा बुटवलमा दलित पत्रकार संघको महाधिवेशन हुँदैछ । पहिलो संविधानसभामा सदस्य रहेका पत्रकार विनोद पहाडी अध्यक्ष भएको उक्त संगठनले औपचारिक पत्र लेखेरै प्रमुख अतिथिका रुपमा उपराष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा गरेको थियो । पत्र बुझ्ने क्रममा उपराष्ट्रपतिले पत्रकारमा पनि यो समुदायका साथीहरुबीच जान पाउँदा आफूलाई अझ बढी उत्साह थपिएको भन्दै कार्यक्रममा सहभागी हुने रुचि प्रकट गरे ।
विशिष्ट पदाधिकारीका हकमा चलिआएको प्रचलनअनुसार कुनै पनि कार्यक्रम तय गर्नुपूर्व सुरक्षास्थितिको विश्लेषण गरिन्छ । त्यो कार्यक्रममा जानु उपयुक्त छ वा छैन भन्ने कुरा सुरक्षा निकायले निश्चित नगरेसम्म सम्बन्धित पदाधिकारीले मात्रै चाहेर हुँदैन । त्यसैले उपराष्ट्रपतिको सचिवालयले उनको सुरक्षार्थ तैनाथ नेपाली सेनाको टोलीलाई उक्त पत्र दिएर त्यसबारे आवश्यक विश्लेषणसहित कार्यक्रम तय गर्न भन्यो ।
सेनालाई प्रधानमन्त्रीबाट पहिल्यै भएको निर्देशनअनुसार उक्त कार्यक्रमबारे आफ्नो चेन अफ कमान्डबाट प्रधानमन्त्रीमा सूचना पुग्ने नै भयो । त्यसपछि सेनाले खतरा देखेर होइन, प्रधानमन्त्रीले इच्छ्याएबमोजिम उपराष्ट्रपतिलाई उपत्यकाबाहिर कहीं पनि जान नदिने भयो । र, सेनाले उपराष्ट्रपतिको सचिवालयलाई भन्यो– ‘त्यो कार्यक्रमको मितिअगावै सर्वोच्च अदालतले संसदको बहाली गरे पनि वा विघटन सदर गरे पनि एकथोक गरिहाल्छ, त्यसपछि विभिन्न किसिमका आन्दोलन, हड्ताल र विष्फोटन हुने किसिमका गतिविधिहरु हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा हामी उपराष्ट्रपतिज्यूलाई यथेष्ट सुरक्षा दिने अवस्थामा रहँदैनौं, त्यसैले अहिले राजधानी छाडेर कतै नजानु उपयुक्त हुन्छ ।’
सेनाको यस्तो ब्रिफिङपछि उपराष्ट्रपतिको सचिवालयमा गाइँगुइँ चल्यो– ‘प्रधानमन्त्री जहाँ, जतिबेला जाँदा पनि केही नहुने, उपराष्ट्रपति जान चाहँदा रोकिने ?’ यसपछि बल्ल उनीहरुले गोप्य सूचना पाए, यसरी रोक्ने काम बालुवाटारकै निर्देशनमा भएको हो । तर, यो कुरा कार्यक्रमका आयोजकलाई भन्न मिल्ने थिएन । उपराष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक मनोज घर्ती मगरले दलित पत्रकार संघका अध्यक्ष विनोद पहाडीलाई फोनमा सुनाए– ‘उहाँले जान चाहनुभएको त थियो तर सेनाले सेक्युरिटी थ्रेट देखाएका कारण नमिल्ने भयो… !’
खड्ग ओलीले उपराष्ट्रपतिमाथि लगाएको ‘बन्देज’ सम्बन्धी यो खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
