राजनीतिकरूपमा दुई समूहमा विभाजित भए पनि कानुनीरूपमा भने सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एउटै दलका रूपमा छ । नयाँ सरकार गठन गर्न नेकपाका दुवै समूह निर्णायक भूमिकामा रहनेछन् । संसद् पुनर्स्थापनासँगै सत्ता समीकरण कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा दुवै समूहबाट विभिन्न कसरत भइरहेका छन् ।
कानुनीरूपमा फुटिनसकेकाले सत्ता समीकरणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कठिनाइले नेकपाका दुवै समूहलाई पिरोलेको छ । नेकपा दाहाल–नेपाल समूह खुलारूपमा सत्ता समीकरणका लागि प्रयासरत छ भने ओली समूहले गुप्तरूपमा रणनीति तय गरिरहेको छ ।
दाहाल–नेपालको बिहीबार दिनभरिको कसरत हेर्दा नेकपाभित्र पुनः एकता हुनुपर्ने, एकता हुन नसके दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर मात्र निकास निस्कने अवस्था देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा ओली समूहले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याए पनि केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउन नसक्ने भएका कारण पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
नेकपा कानुनीरूपमा नफुटेसम्म सत्तामा सामेल हुने सन्दर्भमा कुनै निर्णय नलिने कांग्रेसले बताएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीको निष्कर्ष पनि त्यही नै छ । यी दुई पार्टीले निर्णय दिन नसक्नुका पछाडि नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीको अनिश्चितताकै समस्या रहेको स्रोतले बताएको छ । नेकपा पुनः एकतामा फर्किए समस्या सरल तरिकाले हल हुन्छ, अन्य विकल्पमा जाँदा त्यति नै जटिल बन्दै जाने ओली समूहका एक नेताले बताए ।
उनका अनुसार पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएपछि पनि कांग्रेससँग सत्ता समीकरण हुन्छ भन्ने निश्चितता देखिएन, त्यसैले नेकपाकै दुवै समूह मिलेर सरकार गठन गर्नैपर्ने अवस्था समेत आउन सक्छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाने खेल सुरु हुन पनि सक्ने स्रोतले बताएको छ ।
‘तर यो धेरै नै कम सम्भावना हो, सरकार बन्नै नसकेर प्रक्रियागतरूपमै संसद् विघटन हुने अवस्था आए मात्र यो विकल्पमा एक पटक छलफल होला’– स्रोतले भनेको खबर शनिबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
