प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको सरकार मुलुकका महत्त्वपूर्ण स्थानमा कर्मचारी र तिनका जिम्मेवारी फेरबदलमा लागेको छ । प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को निर्णय अदालतबाट खारेज भए पनि सरकार मन्त्रालय, आयोग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुलाई व्यापकरुपमा सरुवा गरेर प्रशासनिक संयन्त्रलाई आफूअनुकूल बनाउन उद्यत् देखिएको छ ।
एकै जना सचिवलाई ८ पटकसम्म सरुवा गरेको सरकारले प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली भएपछि पनि आफूअनुकूल ‘सेटिङ’ मिलाउन नछाडेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । आफ्नो रोजाइमा नपरेका कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भूमिकाविहीन बनाएर शुक्रबार पछिल्लो सरुवा गरेको छ । उनीहरुको स्थानमा विभिन्न आयोग, मन्त्रालय र निकायबाट नयाँ–नयाँ अनुहारलाई पठाइएको छ ।
सरुवाका क्रममा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहनिकट प्रजिअहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउने प्रयास गरिएको गृह स्रोतको दाबी छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै दिन संवैधानिक आयोगका नियुक्ति सिफारिस सार्वजनिक गरेको सरकाले त्यसपछि कर्मचारीको सरुवालाई निरन्तरता दिँदै आएको खबर आइतबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
