सत्ताधारी नेकपाभित्रको विवाद र विभाजनले संसदका कामकारबाही सरल तरिकाले अघि बढ्न नसक्ने भएपछि संसद् सचिवालयलाई दल व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भएको छ । संसद् विघटनअघि र पुनर्स्थापनापछि संसदको बैठकमा उही राजनीतिक दल भए पनि नेकपाभित्रको विभाजनले अप्ठ्यारो अवस्था आउने संकेत देखेपछि यतिबेला संसद् सचिवालय निकै सकसमा परेको छ ।
अबका विभिन्न बैठकमा आमन्त्रण गर्ने, सुविधा दिने र अन्य छलफलहरूमा हुने व्यवस्थापनमा संसद् सचिवालयलाई आफ्नो तर्फबाट निर्णय लिन कठिनाइ हुने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । ‘निर्णय लिँदा तटस्थ भूमिका कसरी निभाउन सकिन्छ भनेर सचिवालय सर्तक छ, राजनीतिक विषयमा दलहरु नमिलेसम्म सचिवालय एक्लैले निर्णय लिन सक्दैन’– उनले भने ।
प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले भर्खरै नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देवप्रसाद गुरुङलाई हटाए र विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरे । नेकपा संसदीय दलबाट प्रमुख सचेत भट्टराई नियुक्त भएको जानकारी आइतबार संसद् सचिवालयमा लिखितरुपमा गराइएको छ । तर, गुरुङले भने आफू प्रमुख सचेतकबाट नहटेको बताएका छन् ।
‘नेकपा पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाइएका व्यक्तिलाई मलाई संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाउने कुनै अधिकार छैन,’ उनले भने– ‘नेकपाको प्रमुख सचेतक म नै हुँ ।’ नेकपाको विभाजनले संसद् सचिवालयलाई परेको सकससम्बन्धी यो खबर मंगलबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
