सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधता दिँदै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता नै ‘खारेज’ गरिदिएपछि निर्वाचन आयोगले पाँच रणनीतिसहित गृहकार्य अघि बढाएको छ । अदालतको फैसलापछि आयोगले सर्वोच्चबाट प्राप्त फैसलालाई आइतबार नै दर्ता गरिसकेको छ । आयोगले अब फैसला कार्यान्वयन गर्दै कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा आइतबार पदाधिकारी बैठक समेत बोलाएर गम्भीर छलफल गरेको थियो ।
पाँच विषयलाई अघि बढाउने गरी बैठकमा निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ । नेकपाको एकतापछि दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पार्टीको नाम र निर्वाचन चिह्नको विकल्प रोज्न लगाउँदै पत्र पठाउने, एकताअघिका दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेख्ने, कट्टेल नेतृत्वको दललाई मार्गप्रशस्त हुनबाट रोकिएकामा बधाईसहित आधार दिने निर्णय आयोगले गरेको छ ।
यस्ता छन् आयोगका पाँच रणनीति–
- एकतापछि दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अन्य विकल्प दिने
- एकता अघिका दुवै दललाई विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेख्ने
- ऋषि कट्टेलको दललाई मार्गप्रशस्त गर्न आधार दिने
- एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एक हुन वा गाभिन फेरि बोलाउने
- उपनिर्वाचनपछि निर्वाचित भएका व्यक्तिका विषयमा कानुनी परामर्श गर्ने
यसैगरी, एमाले र माओवादीलाई एक हुन वा गाभिन चाहेमा पत्र पठाएर फेरि बोलाउने र उपनिर्वाचनपछि नेकपाबाट निर्वाचित भएकाका विषयमा कानुनी परामर्श गर्ने गरी पाँच रणनीति तय गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई अब अदालतको फैसलाअनुसार नै कामकारबाही अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिएको खबर सोमबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
