‘वाम’ गठबन्धनदेखि ‘वाम’ एकतासम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका माधवकुमार नेपाललाई खड्ग ओलीले त्यतिखेरसम्म भाऊ दिएका थिए, जुन दिन ‘वाम’ एकता भएर दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली ओली सरकार सरकार बन्यो । त्यसपछि माधवकै प्रस्तावमा आफू सर्वसम्मतरुपमा पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्दै त्यही आधारमा प्रधानमन्त्री बनेको ओलीले बिर्सिए ।
३ जेठ, २०७५ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकीकरण भएपछि प्रचण्ड र ओलीका बीचमा सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गयो, नेपाललाई बिस्तारै ‘साइड लगाउन’ थालियो । नेपाल समूहमाथि ओलीको पेलान अत्यधिक हुन थाल्यो । ओलीको व्यक्तिकेन्द्रित र गुटकेन्द्रित निर्णयमा असहमति दर्ज गर्दै नेपाल अघि बढ्दै गए ।
२०५० देखि २०६५ सम्म एमालेको नेतृत्वमा रहँदा जसरी नेपाल ओलीमाथि हावी हुँदै गएका थिए, २०७१ मा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएसँगै ओलीले त्यसको बदला लिन थाले । नेपालले सम्झिएसम्म तत्कालीन एमालेको पदाधिकारीमा पराजित अरु नेताहरु स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरिसक्दा पनि नेपालको सिफारिसमा रघुजी पन्तलाई ओलीले पार्टी निर्णयका बाबजुद निकै पछिसम्म स्थायी कमिटी सदस्य बनाएनन् ।
पुस ९ मा माधवकुमार नेपाल नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहको अध्यक्ष बनेसँगै पेरिसडाँडामा लगभग सबैजसो कमिटीका बैठक बसे । कार्यालयबाहिर दुवैतिरका नेता–कार्यकर्ताको भीड लाग्न थाल्यो । २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएपछि सुनसान बनेको पेरिसडाँडामा पुस ५ यता रौनक थियो, सोमबार भने सन्नाटा ।
दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकमा सहभागी हुन गएका पूर्वएमालेतर्फका स्थायी कमिटी सदस्यहरू आफ्नो भनाइ राख्दै फुत्तफुत्त निस्किइरहेका थिए । अदालतको फैसलापछि एमाले नै आफ्नो पार्टी हो भन्ने मानसिकतामा रहेका नेताहरूलाई उक्त बैठक त्यति रुचिकर नहुनु स्वाभाविक पनि हो । साँझ बैठक सकिने बेलासम्म बसेका नेपालसँग उनका टिमका थोरै मात्रै स्थायी कमिटी सदस्य बाँकी थिए ।
‘हामी टेक्निकल्ली टाढा हुनुपर्यो । हाम्रो संघर्ष फेरि पनि विचार, सिद्धान्त, विधिकै सन्दर्भमा हुन्छ । एमालेभित्र फेरि पनि केपी प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गरिन्छ,’ नेपालले भने, ‘सकेसम्म पार्टी एकतालाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याउन पहल गर्छौं । सकिएन भने कार्यनीतिक एकताका लागि पहल गर्छौं, मोर्चाका लागि पहल गर्छौं, हामी छलफल गरेर एकताबद्ध भएरै जाने हो ।’
ओली एमालेका अध्यक्ष हुन् तर एमाले ओलीको मात्रै पार्टी होइन । जसरी आफैंले भंग गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने ओली सर्वोच्चको फैसला मान्छु भन्दै त्यही प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भएका छन् । त्यसैगरी सर्वोच्चले पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउँदा अदालतको फैसला मानेर नेपालले आफूलाई एमालेको नेता हुँ भन्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने स्थिति नै छैन । एमालेमा पसिना बगाउने समकालीन नेतामध्येमा नेपाल अग्रपंक्तिमै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनलाई एमालेभित्र सजिलो वातावरण नहुन सक्छ । यसअघि नै उनलाई देखिनसहनेहरूले अब झन् पेलपाल पार्न थाल्छन् ।
नेपालले भनेका थिए, ‘त्यसपछि धोकाधडी कति भए कति, गनिसाध्य छैन ।’ ओली–नेपाल तिक्ततासम्बन्धी यो खबर मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
