नेकपा (एमाले) मा बुधबार एकै दिन दुईखाले घटनाक्रम देखिए । राजधानीमा माधव नेपाल पक्षले छुट्टै भेलाको आयोजना गर्यो, जसलाई खड्ग ओली पक्षले ‘अनधिकृत’ भन्दै ‘कारबाही गर्ने’ चेतावनी दिएको छ । अर्कातिर, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएको छ । उक्त निर्णयमा नेपाल पक्षका सांसदहरुको भने साथ छैन ।
एउटै एमालेभित्र स्पष्टरुपमा दुई ‘पार्टी’ देखिन थालेपछि अल्पमत पक्षमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद धरापमा पर्ने हो कि भन्ने जिज्ञासा र आ–आफ्ना तर्क उठेका छन् । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताले ‘गुटको भेलामा सहभागी भएको’ भनेर नेपाल पक्षलाई ‘अनुशासनको कारबाही’ गरेर पद नै धरापमा पार्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । नेपाल पक्षधरले भने आफूहरुले पार्टीभित्रै संघर्ष गरिरहेकाले ‘कारबाही’ को कुरा हुन नसक्ने तर्क गरिरहेको छ ।
पद नै जाने गरी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा दुवै घटनाक्रमलाई अलग–अलग ढंगले हेर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले बताए । दलबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका सांसदले सम्बन्धित दल त्याग गरेमा वा संसदमा दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा मात्रै दलले निजको पद खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ । एमालेको हकमा अहिले उक्त दुवै अवस्था बनिनसकेकाले सांसदलगायतका जनप्रतिनिधिकाे पद खाेस्न सम्भव नभएकाे ती आयुक्तले बताएको खबर बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
