प्रतिनिधिसभा कामविहीन भएपछि आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीलाई भेटेका छन् । सभामुखकै आग्रहमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटको एउटै उद्देश्य हो– संसद्लाई जनमुखी, जीवन्त, प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सरकारको सहयोग माग्ने ।
सभामुख सापकोटाले अघिल्लो साता नै पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफूले प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेको बताएका थिए । चैत २ मा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगको आग्रह गर्ने बताएका थिए । सभामुखले भेट्न चाहेको दुई सातापछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले भेट दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री–सभामुख भेटमा संसदलाई प्रभावकारी बनाउन विचाराधीन विषय तथा महत्त्वपूर्ण र जरुरी विधेयक अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले बताए । ‘संसद्को समग्र विषयमा दुई घन्टा छलफल भयो, विशेषगरी महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउनेबारे कुराकानी भयो,’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै न्यौपानेले भने– ‘भेटपछि संसद् गतिशील हुने आशा बढेको छ ।’
प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भदौ पहिलो सातायता औपचारिक भेटवार्ता भएको थिएन । यसले सरकार र संसद्बीच चिसो बढेको थियो । प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भएको भेटले संसद् गतिशील बनाउन वातावरण तयार गर्ने संसद् सचिवालयको विश्वास छ । ‘प्रधानमन्त्री र सभामुखको भेट हुनु नौलो होइन तर अहिले अलि अनौठो हुने अवस्था आयो । उहाँहरूबीच किन भेट भयो भनेर सबैको चासो पनि बढ्यो,’ एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले भने– ‘यो भेटले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखबीच रहेको तिक्तता केही हदसम्म कम भएको हुनुपर्छ । अब संसद् जनमुखी र प्रभावकारी हुने आशा गर्न सकिन्छ ।’
सरकार पक्षले सभामुखलाई ‘आन्दोलनकारी’ को भूमिका खेलेको आरोप लगाउने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गर्ने सरकारको कदमको विरोध गर्नुका साथै संवैधानिक परिषदको निर्णयविरुद्ध लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली सभामुख सापकोटाप्रति असन्तुष्ट छन् । यही कारण ‘विघटन’ बदर भएपछि प्रतिनिधिसभा बिजनेसविहीन छ ।
फागुन २३ यता ५ दिन प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री ओली एउटै बैठकमा बसेका छैनन् । बैठक निर्धारितभन्दा केही समय ढिलो हुँदा ओली बैठक छाडेर गए भने निर्धारित समयमै बस्दाचाहिँ बैठक सकिएपछि मात्रै पुगे । निर्धारित समयमै सुरु भएर दलका दोस्रो तहका नेताहरूले बोल्ने बैठकमा उनले अनुहार देखाउने कष्ट नै गरेनन् । प्रतिनिधिसभाले बिजनेस नपाउँदा पूर्व र बहालवाला सांसदको मृत्युमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने, शून्य र विशेष समय सञ्चालन गर्नेबाहेक विषयमा सतही छलफल समेत हुन सकेको छैन ।
सरकारको साथ नपाउँदा संसदीय समितिले टुंग्याएका विधेयकको प्रतिवेदन समेत सभामा पेस हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक सभामा पेस गर्न मात्रै बाँकी छ । यही समितिले सभामा पेस गरिसकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन समेत प्रक्रियामा नलगिएको खबर सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
