दुई महिनाअघि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका ३९ जनाको ‘जागिर’ बचाइदिन सरकारको सिफारिसवमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बधी ऐनलाई संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेश फेरि जारी गरेकी छन् ।
यसभन्दा अघि ५ पुसमा सोही अध्यादेश संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीबाट जारी भएको थियो । सो अध्यादेशको अवधि वैशाख २३ मा सकिने भएपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएकालाई बचाउ गर्नका लागि सरकारले सो अध्यादेश पुनः जारी गरेको हो । यसअघि अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिम भन्दै बडो नाटकीय, गैरसंवैधानिक एवं बलमिच्याइँपूर्ण ढंगबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमा ३९ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए ।
अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को बैठकले ६० दिनभित्र निस्क्रिय नपारेमा वा राष्ट्रपतिले खारेज नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ । सो अध्यादेशलगायत अन्य केही अध्यादेश वैशाख २३ देखि निस्क्रिय हुने अवस्थामा थिए । सो अध्यादेश वैशाख २३ भित्र पुनः जारी नगरिएको भए नियुक्ति पाएका ३९ जना पदाधिकारीको पद गुम्ने थियो भन्दै पुनः अध्यादेश जारी गरेर संसदलाई छल्न खोजिएको संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले उल्लेख गरे ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ । सरकारले ५ पुसमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी सोही दिन नै राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएको थियो । संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नका लागि ५ जना हुनु पर्नेमा सो अध्यादेशले ३ जना भए पनि कोरम पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त अध्यादेशकै आडमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३९ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए । योसहित विभिन्न ७ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार एकैसाथ जारी गरेकी छन् ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संंसदको दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले त्यसलाई स्वीकार नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको खबर बुधबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
