सर्वोच्च अदालतबाट सोमबार आएको १६७ पेजको बहुचर्चित फैसला लेख्ने न्यायाधीश थिए, ईश्वर खतिवडा । प्रश्न उठ्छ, स्वयं प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक इजलाशको फैसला लेख्न किन उनीभन्दा मुनिका न्यायाधीशलाई दिइयो ?
यसको जवाफ हो, खतिवडाको निडरपन । उनी कोही–कसैको डर–प्रलोभनमा नपरी राम्रो फैसला लेख्ने, आफैं टाइप गर्ने र छिटो फैसला तयार पार्ने न्यायाधीशका रुपमा चिनिन्छन् । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा रहेछ, निर्भिक कार्यशैली । ०५२ सालताका सिन्धुली जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुँदा सरकारले डाँका मुद्दाका एकजना प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्यो ।
त्यसबेलाको कानुनअनुसार त्यस्ता मुद्दा सरकारले मात्रै फिर्ता लिएर पुग्दैनथ्यो, सुरु अदालतले निस्सा दिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, जिल्ला अदालतबाट सुरु भएको उक्त मुद्दाका ती प्रतिवादीलाई न्यायाधीशका हैसियतले ईश्वरले निस्सा दिएनन् । ‘सरकारको निर्णयअनुसार मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने’ राय उनले दिएपछि ती अभियुक्तले उन्मुक्ति पाएनन् ।
पछिल्लो पटकको संसद विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिट ईश्वरकै बेञ्चमा राखिएको थियो । अन्तरिम आदेश माग गरिएको उक्त मुद्दामा उनले त्यस्तो आदेश दिएनन्, दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो ।
शायद, संवैधानिक इजलाशमा भएर पनि होला उनले हाट्टहुट्ट नगरेको । पछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाले नियुक्ति नै बदर गरिदिएको खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
