नेकपा ए(माले) को माधव नेपाल समूह यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘निर्णायक शक्ति’ का रूपमा देखिएको छ । तर, आगामी दिनमा के–कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सोही शक्ति अझैसम्म पनि चरम अलमलमा रूमल्लिइरहेको छ ।
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा नेपाल समूहका २३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेकै कारण अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । नेपाल समूहकै कारण देउवा संसद्मा विश्वासको मत लिन सफल भएका हुन् ।
तर, नेपाल समूहले पार्टी एकतामा जाने वा सरकारमा सहभागी हुने भन्नेबारे निर्णय गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री बनेको दुई साता बितिसक्दा पनि देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाल निवास कोटेश्वरमै धाइरहेका छन् ।
सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा नेपाल समूहलाई ६ देखि ८ वटा मन्त्रालय दिने सहमति बनेको छ । उता, जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको आधिकारिता पाएसँगै तत्काल सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सहरी विकास मन्त्रालय ताकेको जसपाले कम्तिमा ६ वटा मन्त्रालय लिने भएको छ ।
तर, नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेबारे निर्क्योल नभएसम्म यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेको खबर मंगलबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
