सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले अदालतका न्यायाधीश नै बिचौलिया हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकै संयोजकत्वमा गठित र न्यायाधीश नै संलग्न समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
उक्त समितिले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाहरूबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनमा कतिपय न्यायाधीशहरू बिचौलियाको भूमिकामा रहेको भनी किटान गरिएको छ र त्यस्ता न्यायाधीशमाथि अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
‘कतिपय न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी पनि बिचौलिया छन्,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘तिनको सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ, कतिपय न्यायाधीशका नातेदारहरूले मुद्दाको किनबेच गर्छन् भन्ने चर्चा हुने गरेकाले त्यसको पनि खोजविन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ कतिपय न्यायाधीशहरूले नै सवारी चालक बिचौलिया नियुक्त गरेका छन् भन्ने सुनिएकाले खोजविन हुनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘लेखनदासले २५ लाख रुपैयाँ नगद दिएमा मुद्दा मिलाइदिन्छौं भनेका कयौं उदाहरणहरू भेटिएको भन्दै समितिले ‘पैसा चाहिन्छ, मान्छे छुटाइदिन्छौं’ भन्ने गरेका गुनासाहरू कारागारबाट पनि व्यापक व्यक्त हुने गरेको पाइयो, यसमा छानविन हुनुपर्छ’– प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । स्थानीय कर्मचारी, न्यायाधीश र कतिपय कानुन व्यवसायी नै बिचौलियाको मुख्य भूमिकामा रहेकाले तिनलाई सेवाबाट हटाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
प्रमुख बिचौलियाको भूमिकामा कानुन व्यवसायी नै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तिनको पहिचान गरी कारबाही गरिनुपर्ने समितिले सुझावमा उल्लेख गरेको खबर शुक्रबारको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।
