मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मूल समस्या भागबन्डामै देखिएको छ । सत्तारूढ दलहरूबीच कसले कति र कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा अझैसम्म सहमति बन्न सकेको छैन ।
सोही विषयमा सहमति गर्न भन्दै सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पहिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने, त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने निर्णयमा पुगेका छन् ।
सोमबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रले माधव नेपाल समूह सरकारमा नजाने अवस्थामा नौ मन्त्रालय आफूलाई चाहिने प्रस्ताव राखेको छ । यस्तै, जसपाले समेत सो अवस्थामा मन्त्रालय बढी पाउनुपर्ने तर्क गरेको छ । नेपाल समूह सरकारमा नआएको अवस्थामा आफूले आठ मन्त्रालय पाउनुपर्ने तर्क जसपाले गर्दै आइरहेको छ ।
त्यो अवस्थामा कांग्रेसले पनि आफ्नो भागमा १० मन्त्रालय राख्न चाहेको छ । तर, संविधानअनुसार भने २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन । यसैगरी, गठबन्धनका सबै दलले प्रभावशाली मन्त्रालय नै खोजेका कारण पनि भागबन्डामा समस्या हुँदै आइरहेको छ । माओवादी केन्द्रले परराष्ट्रसहितका मन्त्रालय खोजिरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय लिइसकेका कारण परराष्ट्रसहित भौतिक मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने चाहना जसपाले राख्दै आइरहेको छ । कांग्रेसले समेत भौतिक र रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेको छ ।
तर, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत कांग्रेसले राखेका कारण शक्ति सन्तुलनका हिसाबले भौतिक मन्त्रालय पनि कांग्रेसलाई नै दिने पक्षमा माओवादी र जसपा छैनन् । यद्यपि रक्षामा भने कांग्रेसबाहेक अरू दलले खासै चासो नराखेको खबर मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
