तेह्रौं महाधिवेशन सकिएको लामो समय बित्दा समेत चौधौं महाधिवेशन गर्न नसकेर मुलुकको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस संवैधानिक एवं वैधानिक संकटमा फस्ने स्थितिमा पुगेको छ । भदौ दोस्रो साताका लागि निर्धारित मितिमा समेत महाधिवेशन हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । यो स्थितिमा संवैधानिक संकट टार्न नेताहरूले विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्न थालेका छन् ।
पहिलो विकल्पः सर्वोच्च अदालतले गरेको शून्य समयको ब्याख्यामा टेकेर ४ महिना पर महाधिवेशन सार्ने । अघिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नका लागि लकडाउनको ४ महिनाको अवधिलाई शून्य समय भनी ब्याख्या गरेको थियो । त्यसमै टेकेर ४ महिनालाई शून्य समय मानेर अघि बढ्न सकिनेमा नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।
दोस्रो विकल्पः प्रत्येक पार्टीका प्रादेशिक र केन्द्रीय नेतृत्व ५ वर्षमा निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो समयमा भएन भने विशेष परिस्थिति भन्दै थप ६ महिना महाधिवेशन पर सार्न पाइन्छ । ५ वर्ष ६ महिना कट्यो भने निर्वाचन आयोगले ५० हजार जरिवाना तिराएर थप ६ महिनाको समय दिन सक्ने आधार रहेको कांग्रेसी नेताहरू बताउँछन् । महाधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै ५० हजार जरिवाना तिरेर ६ महिना समय माग्ने कि भन्नेमा पनि नेताहरू लागेको एक केन्द्रीय नेताले बताए ।
तेस्रो विकल्पः भदौ २३ अगाडि वडा अधिवेशन सुरु गरेर महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने । महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको अवस्थामा बाढी–पहिरो र कोरोनालगायतका कारण देखाउँदै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेनौं भनेर पत्र पठाउने र निर्वाचन आयोगसँग समय माग्नेबारे पनि कांग्रेस नेताहरूबीच बहस सुरु भएको छ । यस विषयमा आयोगका पदाधिकारीसँग कांग्रेसका नेताले छलफल गरिसकेको एक शीर्ष नेताले बताए ।
कांग्रेसले अघि सारेको विकल्पमाथि निर्वाचन आयोग पनि सकारात्मक देखिएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । संविधानले तोकेको मितिमा महाधिवेशन नगरेकै कारण दल दर्ता खारेजीको व्यवस्था भने संविधानमा छैन । कांग्रेसले नियमित महाधिवेशन २०७६ फागुन ७ देखि १० गतेभित्र गर्ने भनेर पहिलो पटक तोकेको थियो । तर, महाधिवेशन हुन नसकेर विभिन्न पटक मिति सर्दै आएको खबर शुक्रबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
