राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गराएसँगै सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरु मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जुटेका छन् । अध्यादेश फिर्ता भएसँगै दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाबारे समेत सहमति भइसकेको छ ।
सहमतिअनुसार गठबन्धन आबद्ध नेपाली कांग्रेसले ७ तथा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले ६–६ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको छ । ‘गठबन्धन आबद्ध दलबीच कांग्रेसले कूल ७, माओवादी, नेकपा एस र जसपाले समान रूपमा १ राज्यमन्त्रीसहित ६–६ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ’– गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कूल २५ मन्त्री राख्न पाउँछन् । ‘मन्त्रालयको भागबन्डा केही दिनअघि नै टुंगिएको हो, सम्भवतः बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ’– ती नेताले थपे । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाको मन्त्रिपरिषदमा हाल एक राज्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री छन् ।
सरकार बनेको डेढ महिना बितिसक्दा समेत देउवाले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ । मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति जुटेसँगै गठबन्धन आबद्ध दलबाट प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीको सूची बुझाउने क्रम समेत सुरु भएको छ । नेकपा एसका तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरूको सूची अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सोमबार नै प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइसकेको खबर मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
